शहीद CRPF जवान की विधवा को 25 साल बाद मिला न्याय, केंद्र पर जुर्माना

राज्य ब्यूरो,रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पेंशन से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीआरपीएफ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

अदालत ने कहा कि उन्होंने एक गरीब विधवा से न्याय की लड़ाई युद्ध की तरह लड़ी और उसे 25 वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर किया।

अदालत ने केंद्र सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए शहीद अधिकारी की पत्नी बिंदेश्वरी मिश्रा को लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड (एलपीए) योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।

अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही माना और केंद्र की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने जुर्माने की दो लाख की राशि भी 90 दिनों में प्रार्थी को देने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले ही निपट चुका था। सीआरपीएफ द्वारा बार-बार एक ही मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दाखिल
करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से काम करना चाहिए, न कि एक लड़ाकू मुवक्किल की तरह व्यवहार करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया और एक असमान लड़ाई लड़ी, जहां एक तरफ तो एक सार्वजनिक संस्थान था और दूसरी तरफ एक निजी व्यक्ति।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के डिप्टी एसपी (कंपनी कमांडर) कैप्टन रवींद्र नाथ मिश्रा की चार मार्च 1995 को असम के अमगुड़ी में ड्यूटी के दौरान अपने ही कैंप में एक कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।