Loudspeaker Ban: योगी आदित्‍यनाथ पर इतराया विश्‍व हिंदू परिषद, जनसंख्‍या कानून पर कह दी बड़ी बात...

रांची, [संजय कुमार]। VHP Latest News विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि देश म़ें कोई भी कानून हिंदू हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना तो चाहिए परंतु हर हिंदू परिवार में दो से तीन बच्चे होने ही चाहिए। हर हिंदू समाज के व्यक्ति को यह विचार करना है कि हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी देश की रक्षा होगी। हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी सभी के साथ समान व्यवहार होगा और किसी का शोषण भी नहीं होगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या नहीं से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने उक्त बातें कहीं।

वे अपने झारखंड प्रवास के दौरान रांची में शनिवार को दैनिक जागरण से विशेष बातचीत कर रहे थे। देश में मुसलमानों की बढती आबादी के बाद भी उन्हें अल्पसंख्यक का मिल रहे दर्जा से संबंधित सवाल पर कहा कि यह तो संसद और संविधान विचार करेगा कि अब क्या करना है। परंतु संविधान की आड़ में देश में अलगाववाद पैदा नहीं किया जा सकता है। यहां रहने वाले सभी लोगों को यहां की हिंदू संस्कृति, हिंदू चिंतन, हिंदू परंपरा को मानना चाहिए। हिंदू का हित ही देश का हित है। जहां हिंदू की जनसंख्या कम है वहां भी उन्हें अलपसंख्यक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक क्यों घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि विहिप का प्रयास है कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष तक धर्मयुक्त, शोषण मुक्त, सुरक्षित व समतामूलक हिंदू समाज खड़ा हो। देश में बढ़ते मतांतरण, गोहत्या व हिंदुओं पर हो रहे जिहादी हमले पूरी तरह बंद हो। विश्व भर में रह रहे हिंदू भी पूरी तरह सुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि विश्व के 29 देश में विहिप का काम है।

उत्तरप्रदेश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतारा जाना सही निर्णय

यूपी में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के विषय को सही बताते हुए कहा कि निर्णय ठीक है। कभी कभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर का उपयोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिर अजान में अल्लाह के अलावा किसी देवता को नहीं मानते हैं यह भी ठीक नहीं है। यह हिंदुओं का पूरी तरह से अपमान है। और तीसरा इससे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है।

मतांतरण रोकने के लिए राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानून बनना चाहिए

मतांतरण के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार से कानून बनाने के लिए वार्ता करने हेतु पूर्व न्यायाधीशों व संतों की टीम बनाई गई है। संबंधित मसौदा तैयार कर राजनीतिक दलों के साथ साथ केंद्र से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी कठोर कानून बनानी चाहिए। जो जनजाति मतांतरित हो गए. हैं उनको अनुसूचित जनजाति की मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए।