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    Jharkhand News: शिवराज से मिल सेठ ने कहा- झारखंड के गरीबों को है बड़ी आस, चाहिए दो लाख पीएम आवास

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 01:31 PM (IST)

    रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बताया कि झारखंड के लोगों को भी केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यहां के लाखों लोग पीएम आवास के लिए प्रतीक्षारत हैं। उन्हें आवास मुहैया कर दिया जाए।

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    रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले ।

    जागरण संवाददाता, रांची। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कहा कि झारखंड के गरीबों को भी बहुत उम्मीदें हैं। यहां के 2,22,069 पात्र लाभार्थी पीएम आवास के लिए प्रतीक्षारत हैं। उन्हें आवास दिया जाए। 

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    मुलाकात में झारखंड के ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर रक्षा राज्य मंत्री सह Ranchi MP ने विस्तार से चर्चा की। सेठ ने प्रमुख रूप से झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को अवगत कराया।

    संजय सेठ ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत ‘आवास प्लस 2018’ की सूची से झारखंड राज्य को अब तक 8,15,210 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें 7,40,973 लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 3,89,221 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

    ‘आवास प्लस 2018’ की सूची में Jharkhand राज्य के 2,22,069 पात्र लाभार्थी अब भी शेष हैं, जिन्हें आवास प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    ताकि सभी के लिए आवास के संकल्प को साकार किया जा सके। इसी आलोक में झारखंड के प्रतीक्षारत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य को अतिरिक्त 2,22,069 आवासों को शीघ्र आवंटित करने का आग्रह सेठ ने केंद्रीय मंत्री से किया।

    मुलाकात के बाद संजय सेठ ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने झारखंड को आवास आवंटन के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात कही है। बहुत जल्द ही इसका परिणाम भी आ जाएगा।

    झारखंड के सभी जरूरतमंदों को आवास मिले यह मोदी सरकार की प्राथमिकता है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरे आग्रह को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जल्द ही प्रतीक्षारत जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे।