JAC: मोर्चा ने दी चेतावनी- संस्थानें बंद होने पर चुप नहीं बैठेंगे, सीट वृद्धि मामले में जैक के समर्थन में उतरा

राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा झारखंड अधिविध परिषद (जैक) द्वारा वित्त रहित इंटर कालेजों की सीटें बढ़ाने का समर्थन किया गया है।

साथ ही शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह द्वारा जैक को लिखे उस पत्र का विरोध किया है, जिसमें जैक द्वारा इंटर कालेजों की सीटें बढ़ाने तथा वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों व इंटर कालेजों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अवधि विस्तार देने पर जवाब मांगा गया है।

मोर्चा ने रविवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि अवधि विस्तार के नाम पर संस्थानों को बंद किया जाता है तो मोर्चा उसके विरोध में सड़क पर उतरेगा।

मोर्चा ने विभिन्न आदेशों तथा जैक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि जैक अधिनियम के तहत वित्त रहित संस्थानों की सीटें बढ़ाने का अधिकार जैक को है।

जैक स्वायत्त भी है, जिसपर शिक्षा विभाग का नियंत्रण नहीं हो सकता। जहां तक संस्थानों को अवधि विस्तार देने की बात है तो जैक को संस्थानों को स्थायी मान्यता देनी चाहिए।

क्योंकि नियमावली में स्पष्ट है कि कुछ शर्ते पूरा करने के बाद इंटरमीडिएट महाविद्यालय को स्थापना अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन जैक स्थापना अनुमति का अवधि विस्तार देने लगा। हालांकि इसके लिए जैक द्वारा आवेदन नहीं लिए जाते।

मोर्चा ने 30 जुलाई को अपने अध्यक्ष मंडल के सदस्यों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। मोर्चा ने पहले ही 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर पांच अगस्त को विधानसभा के समक्ष महाधरना का निर्णय लिया है।

बताते चलें कि शिक्षा सचिव ने जैक द्वारा वित्त रहित संस्थानों से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में आवेदन मंगाकर अवधि विस्तार देने को गलत बताते हुए इसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका व्यक्त की है।

साथ ही प्रत्येक वित्त रहित इंटर कालेजों में विभाग द्वारा 512 सीटें निर्धारित किए जाने के बाद भी जैक द्वारा सीटें बढ़ाने को गलत बताया है।