सहायक पुलिस का कार्यकाल बढ़ा, सारंडा वन्य जीव अभयारण्य पर भी बड़ा फैसला, Jharkhand Cabinet से 27 प्रस्तावों को स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सारंडा वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों के एक समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है ।

यह ग्रुप अगली बैठक के पूर्व सारंडा क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी।

सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को ले चर्चा

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गुदलीवाद, त्रिकोशी एवं थलकुवाद के आरक्षित वन क्षेत्र के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा की गई।

इसके बाद कैबिनेट की बैठक में यह विचार किया गया कि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट करते हुए मंत्री समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) के द्वारा एक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद को समर्पित किया जाएगा।

इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने नए सचिवालय अनुदेश को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सचिवालय का संपूर्ण कामकाज इसी के माध्यम से संचालित होगा।

इसमें एएसओ से लेकर वरिष्ठतम कर्मियों तक के कामकाज की व्याख्या की गई है। जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।

नए सचिवालय अनुदेश के अनुसार ही पूरी तरह कंप्यूटर आधारित व्यवस्था काम करेगी। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि सभी को कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

कैबिनेट ने पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके साथ ही राज्य सरकार को विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व को चार फीसद हिस्सा पंचायती राज संस्थानों को मिलेगा।इसमें से 40 प्रतिशत शहरी निकायों को आवंटित किया जाएगा तो 60 प्रतिशत पंचायतों के हिस्से में आएगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• - राजकीय पालिटेक्निक को स्टेट आफ दी आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए नए भवन के निर्माण के लिए 97.65 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
• - भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• - जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एनआइएच रुड़की के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा को स्वीकृति प्रदान की गई है।
• - अधिसूचित झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• - केंद्र प्रायोजित वन स्टोप सेंटर के तहत चार अतिरिक्त केंद्रों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई।
• - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
• - राज्य के पांच जिलों के लिए एनडीपीएस थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई।