TET की अनिवार्यता के विरुद्ध शिक्षक संघों ने दिल्ली में बनाई रणनीति, सुप्रीम कोर्ट में दायर कीं पुनर्विचार याचिकाएं

राज्य ब्यूरो, रांची। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों पर चर्चा के लिए कई राज्यों के शिक्षक संघों के प्रतिनिधि दिल्ली में जुटे।

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की। बैठक में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व के शिक्षकों के टेट उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा और प्रोन्नति से वंचित होने के आदेश से झारखंड सहित पूरे देश के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे।

इस आदेश के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठनों द्वारा शीर्ष न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। कई राज्य सरकारों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि केंद्र सरकार भी आरटीई एक्ट के नियमों के विपरीत पारित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे।

साथ ही एनसीटीई के रेगुलेशन में समुचित संशोधन की कार्रवाई करे। इस बैठक में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के शिक्षक संघों का प्रतिनिधित्व रहा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आल इंडिया शिक्षक महासंघ के बैनर तले नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में देश भर के शिक्षक लाखों की संख्या में जमा होकर सरकार से गुहार लगाएंगे कि न्यायादेश के दुष्प्रभाव से शिक्षकों को बचाने के लिए भारत सरकार आगे आए।

आंदोलन की तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस बैठक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केशरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय सिंह, जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा सम्मिलित हुए।

इधर, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।