TET पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकों ने किया राजभवन मार्च, रखीं ये मांगें

राज्य ब्यूरो, रांची। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को अनिवार्य करने, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में सेवा से मुक्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के शिक्षक असंतुष्ट हैं।

एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के लगभग तीस हजार शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने कोर्ट कंपाउंड रांची से राजभवन तक मार्च किया। इसके बाद सभा की गई। फिर राज्यपाल को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन समर्पित किया गया।

राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए गए इस मांग पत्र में संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) के 2010 की अधिसूचना में यह व्यवस्था दी गई है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व के नियुक्त सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अहर्ता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

संघ ने कहा कि जब विधायिका ने इतनी सुस्पष्ट व्यवस्था पहले दी है तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके विपरीत दिया गया फैसला चुनौती देने योग्य है, इसलिए संघ ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि भारत सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। 

आर टी ई कानून में आवश्यक व्यवस्था अंकित करने के लिए संशोधन की कार्रवाई करे। राजभवन मार्च में हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षकाएं शामिल हुए। राजभवन का मार्च का नेतृत्व अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने किया।

महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि झारखंड के शिक्षक इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही मुहिम के साथ काम करेंगे। संघ के पूर्व अध्यक्ष उत्तिल यादव, संगठन महामंत्री असदुल्लाह, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार,उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, बाल्मीकि कुमार ने सभा को संबोधित किया। 

प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय सिंह, सलीम सहाय तिग्गा, सुधीर दुबे, राजेश सिन्हा, सुनील कुमार, माणिक प्रसाद, अमरेश सिंह,व्रमचंद्र खेरवार, शंभू शरण शर्मा, विभूति कुमार, हरीश कुमार, उपेन्द्र कुमार, बिनोद चौधरी, श्रीकांत सिन्ह, राधाकांत ने भी शिक्षकों को इस मुद्दे पर एकजुट रहने का आह्वान किया।