सुप्रीम कोर्ट का सीबीआइ से सवाल : राजनीतिक लड़ाई में दुरुपयोग क्यों?

इस दौरान अदालत ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों में केंद्रीय एजेंसी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। पिछले साल 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 के हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी।

प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने विधानसभा में नियुक्तियों और प्रोन्नति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की मांग की थी। उनकी ओर से कहा गया था कि मामले की जांच जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग ने की थी। जिसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई।

राज्यपाल ने इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी थी। इसके खिलाफ विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सीबीआइ की अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि हम पूर्व में भी कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि सीबीआइ राजनीतिक लड़ाइयों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करती है।

इसके बाद सीबीआइ की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि मामला 2003 से 2007 के बीच हुई विधानसभा में नियुक्ति और बाद में प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है। 2019 में जांच रिपोर्ट के आधार पर दो अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दे दी गई है।

झारखंड विधानसभा सचिवालय और अन्य पक्षों ने हाई कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी थी। तब सीबीआइ ने इस रोक को हटाने के लिए आवेदन दिया था।