होली खत्म होते ही राज्यकर्मियों को मिल गई बड़ी खुशखबरी, झारखंड में लागू हुई नई योजना; 3 लोगों ने उठाया फायदा

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में एक मार्च से राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गई है। अब इस योजना का लाभ भी राज्य कर्मियों को मिलने भी लगा है।

सबसे पहले जमशेदपुर के एक पुलिस कर्मी ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया। अबतक तीन कर्मी इस योजना का लाभ ले चुके हैं।

झारखंड आरोग्य सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार, अबतक 1.62 लाख कर्मचारियों ने इस योजना के तहत अपना और अपने आश्रितों का निबंधन कराया है। वहीं, सोमवार तक 1.09 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड आनलाइन जारी किया जा चुका है।

इस योजना से जुड़ने के लिए अबतक लगभग छह सौ अस्पतालों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 200 झारखंड तथा 400 झारखंड के बाहर के अस्पताल हैं।

हालांकि झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने जिन अस्पतालों को अभी तक सूचीबद्ध किया है, उनमें झारखंड के 151 तथा झारखंड के बाहर के 200 अस्पताल हैं।

सोसाइटी ने इन अस्पतालों की सूची जारी करते हुए कहा कि कि इनमें नियमित रूप से नए अस्पतालों के नाम भी जुड़ेंगे।

बता दें कि इस योजना के तहत राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का इलाज होगा।

इसमें एयर एंबुलेंस की निश्शुल्क सेवा का भी प्रविधान किया गया है। साथ ही आर्गन ट्रांसप्लांट की स्थिति में डोनर की चिकित्सा पर खर्च होनेवाली राशि का भी वहन किया जाएगा।

50 अस्पतालों को काली सूची में डाला

झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने उन 50 अस्पतालों की भी सूची जारी की है, जिन्हें काली सूची में डाली गई है। राज्य कर्मियों को इस योजना के तहत उन अस्पतालों में इलाज नहीं कराने का सुझाव दिया गया है। इनमें से अधिसंख्य दूसरे राज्यों के अस्पताल हैं।

मोबाइल नंबर तथा जीपीएफ नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं हेल्थ कार्ड

• राज्य कर्मी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर, जीपीएफ नंबर अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हैं।
• बताते चलें कि कर्मियों इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मियों को सबसे पहले आनलाइन नामांकन करना है। आनलाइन आवेदन की अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।
• ऑनलाइन नामांकन एसईएचआइएस डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से होगा। पूर्व में आवेदन कर चुके पात्र तथा नए पात्र कर्मियों दोनों को आनलाइन आवेदन करना होगा।

पेंशनरों एवं अन्य के लिए एक मई से शुरू होगी योजना

पहले चरण में राज्य कर्मियों का ही नामांकन हो रहा है। इनके लिए योजना एक मार्च से लागू है। पेंशनरों, बोर्ड-निगम के कर्मियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों, अंगीभूत कालेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए यह योजना एक मई से लागू हाेनी है। इसलिए इनके लिए नामांकन प्रक्रिया बाद में शुरू होगी।