RIMS जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार सभी अधिकारी होंगे निलंबित, ACB रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ
रिम्स जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सभी छह अधिकारियों को राज्य सरकार निलंबित करेगी। एसीबी ने पांच दिनों की रिमांड ...और पढ़ें

गिरफ्तार सभी छह अधिकारियों को रिमांड पर लेने के लिए एसीबी ने कोर्ट में दिया है आवेदन।
HighLights
रिम्स जमीन घोटाला में गिरफ्तार सभी अधिकारी होंगे निलंबित।
एसीबी ने पांच दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया।
रांची नगर निगम के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में रिम्स की जमीन का घोटाला मामले में गिरफ्तार सभी अधिकारियों को राज्य सरकार निलंबित करेगी। एसीबी ने सभी छह अधिकारियों की गिरफ्तारी की जानकारी राज्य सरकार को भेज दी है। अब एसीबी के पत्र के आलोक में राज्य सरकार उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, अब सभी छह अधिकारियों को एसीबी रिमांड पर भी लेगी।
एसीबी ने रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में सभी गिरफ्तार आरोपितों के लिए पांच दिनों की रिमांड का आवेदन दिया है। कोर्ट से रिमांड की स्वीकृति मिलते ही गिरफ्तार अधिकारियों से एसीबी पूछताछ शुरू करेगी।
अधिकारियों से उनके अन्य सहयोगियों की भी जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। एसीबी यह जानने की कोशिश में है कि अधिकारियों को ऐसा करने के लिए कहीं से कोई दबाव तो नहीं बनाया गया था।
जिन अधिकारियों को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उनमें रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन (वर्तमान में आइएएस अधिकारी व शिक्षा विभाग में निदेशक), रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार (वर्तमान में जिला अवर निबंधक खूंटी), रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी (वर्तमान में इंस्पेक्टर इन रजिस्ट्रेशन आफिस, जमशेदपुर), तत्कालीन जिला अवर निबंधक रांची राहुल कुमार चौबे (देवघर जमीन घोटाला केस में पूर्व से निलंबित), रांची बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार (वर्तमान में हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में जमानत पर जेल से बाहर थे) व तत्कालीन शहर अंचल के अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। अब सभी अधिकारी एसीबी की रिमांड पर होंगे।
फर्जी वंशावली पर जमीन की खरीद-बिक्री हुई, रांची निगम से पास हुआ था नक्शा
रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन की फर्जी वंशावली के आधार पर अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई थी। जमीन दलाल, बिल्डर व अधिकारियों के संगठित गिरोह ने मिलकर पूरा खेल किया था। करोड़ों की इस जमीन पर अपार्टमेंट खड़ी कर दी गई थी, जिसे बाद में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त किया गया था।
उक्त अपार्टमेंट का नक्शा पास करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी एसीबी ने जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे खेल में शामिल रांची नगर निगम के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होगी। अब तक एसीबी ने इस प्रकरण में कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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