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रिम्स जमीन घोटाला: ACB के हाथों गिरफ्तार होने वाले तीसरे IAS अधिकारी हैं मनोज कुमार रंजन

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:50 PM (IST)

RIMS जमीन घोटाला मामले में पूर्व एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को एसीबी ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत ...और पढ़ें

पूर्व में वरिष्ठ आइएएस विनय कुमार चौबे व अमित प्रकाश को एसीबी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल।

पूर्व में वरिष्ठ आइएएस विनय कुमार चौबे व अमित प्रकाश को एसीबी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल।

HighLights

  1. रिम्स जमीन घोटाला में छह अधिकारी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

  2. गिरफ्तार अधिकारियों में पूर्व एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन भी शामिल।

  3. मनोज रंजन डेढ़ साल में एसीबी द्वारा गिरफ्तार तीसरे आईएएस।

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के रिम्स की जमीन का घोटाला मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन सहित सभी छह अधिकारियों को बुधवार को रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सभी गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है।

जेल जाने वालों में रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी व राहुल कुमार चौबे, रांची के बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार व तत्कालीन शहर अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं।

गिरफ्तार तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन आईएएस में प्रोन्नत थे और वर्तमान में शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित थे। वे झारखंड एसीबी के हाथों गिरफ्तार होने वाले तीसरे आइएएस अधिकारी हैं। इससे पहले एसीबी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व पूर्व आयुक्त उत्पाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को जेल भेजा था।

विनय चौबे व अमित प्रकाश वर्तमान में जमानत पर हैं। अब एसीबी के पत्राचार के वर्तमान में कार्यरत सभी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार निलंबन की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि फर्जी वंशावली बनाकर रिम्स की कुल 9.65 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई थी।

आरोप है कि जमीन दलाल, बिल्डर व अधिकारियों के संगठित गिरोह ने मिलकर रिम्स की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कर दिया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया था और रिम्स को जमीन वापस कराई गई थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर ही एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने इस प्रकरण में पहले पांच और अब छह यानी कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की छानबीन जारी है।

शैलेश कुमार पूर्व में हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में भी गए थे जेल

जेल जाने वालों में शामिल रांची के बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार पूर्व में हजारीबाग के वन भूमि घोटाला केस में भी जेल भेजे गए थे और वर्तमान में जमानत पर थे। हजारीबाग के पूर्व डीसी विनय कुमार चौबे से जुड़े वन भूमि घोटाला केस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग की टीम ने शैलेश कुमार को अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

वहां भी फर्जी कागजात पर सरकारी प्रकृति की भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था। इसमें हजारीबाग के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

शैलेश कुमार के विरुद्ध ईडी ने भी जमीन घोटाला मामले में छापेमारी की थी। उनपर रांची के कांके अंचलाधिकारी व बड़ागाईं अंचलाधिकारी रहते जमीन की प्रकृति बदलकर फर्जी कागजात के आधार पर खरीद-बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था।

सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री में त्रिपाठी से पूछताछ कर चुकी है ईडी

रांची के बरियातू मौजा स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले की जांच के क्रम में ईडी ने रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक रहे वैभव मणि त्रिपाठी से मई 2023 में पूछताछ की थी।

ईडी ने रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेज भी जब्त की थी और वैभव मणि त्रिपाठी की भूमिका की भी जांच की थी। इस मामले में ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी के ठिकाने पर छापेमारी भी की थी।

अब एसीबी ने वैभव मणि त्रिपाठी को रिम्स की जमीन का घोटाला मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वर्तमान में वैभव मणि त्रिपाठी जमशेदपुर में इंस्पेक्टर इन रजिस्ट्रेशन आफिस थे।

जमीन घोटाला में ही निलंबित थे राहुल चौबे, अविनाश खूंटी के थे सब रजिस्ट्रार

रिम्स जमीन घोटाला केस में जेल जाने वाले रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे पिछले कुछ वर्षों से निलंबित हैं। राज्य सरकार ने उन्हें देवघर जमीन घोटाला केस में निलंबित किया था। इसके बाद से ही वे निलंबित थे। वहीं, दूसरे आरोपित रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार वर्तमान में खूंटी के सब रजिस्ट्रार थे। 

रिम्स के लिए वर्ष 1968-69 में अधिग्रहित हुई थी जमीन

एसीबी ने रिम्स की जिस 9.68 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उस जमीन का अधिग्रहण रिम्स के लिए 1968-69 में हुआ था। वर्तमान में इस जमीन की कीमत 100 करोड़ से अधिक है।

जमीन अधिग्रहण के समय मूल रैयतों को उनका मुआवजा भी मिल गया था। बाद में जमीन दलालों व अधिकारियों के सिंडिकेट ने उक्त जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर दी।

इसके लिए बड़ाईक बंधुओं के नाम पर फर्जी वंशावली बनाकर खूंटी के तोरपा निवासी चैतन कुमार को पावर आफ अटार्नी दी और दलाल राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर शुभम साबू से जमीन की बिक्री कर दी गई थी। जमीन पर अवैध कब्जा व अवैध अपार्टमेंट भी खड़े कर दिए गए थे।

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