तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस की रिपोर्ट में खुलासा, सैनिक मार्केट में कई गड़बड़ियां;दुकानों में हुआ अवैध निर्माण

राज्य ब्यूरो, रांची: सैनिक मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर हुए विवाद मामले में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने सुनवाई करते हुए कई गड़बड़ियों को सुधारने को कहा है। सैनिक कल्याण निदेशालय और प्रार्थी को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि सैनिक मार्केट में कई स्तर पर गड़बड़ियां है। झारखंड हाई कोर्ट से यह मामला राज्यपाल के यहां भेजा गया था।

राज्यस्तरीय प्रबंधन कमेटी  के चेयरमैन होते हैं राज्यपाल

राज्यपाल सैनिक कल्याण निदेशालय के राज्यस्तरीय प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन होते हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैनिक मार्केट में 135 दुकानों की डीड वैधता समाप्त हो गई है।

38 की डीड की वैधता है और 17 दुकानें खाली हैं। स्थलीय जांच में सैनिक मार्केट की कुछ दुकानें बंद पाई गई। सीसीटीवी नहीं होने के कारण इनकी सही स्थिति का पता नहीं चल पाया है।

जांच करने पर गड़बड़ियों से बचा जा सकता है

हाल के दिनों में बिना टेंडर के ही कई दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। जिनके नाम से दुकानों का आवंटन किया गया है, उनकी मौत होने पर उस दुकान का मालिकाना हक ट्रांसफर हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हर साल इसकी जांच की जाए तो इस तरह की गड़बड़ियों से बचा जा सकता है।

कुछ दुकानों में हुआ अवैध निर्माणा

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थलीय जांच से पता चला कि सैनिक मार्केट की कई दुकानों ने नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से निर्माण किया है। कुछ खाली जगहों पर दुकानों बना ली गई है। पार्किंग क्षेत्र में वाहन बनाने की दुकानें खोल दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्किंग क्षेत्र में सिर्फ वाहन खड़े होने चाहिए।

नाबालिग के नाम पर न हो आवंटन

इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र में लगने वाले विज्ञापन से प्रत्येक माह किराया लेना होगा। अगर ऐसा करने में विज्ञापन कंपनी असमर्थ होती है तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही परिवार के अन्य सदस्यों को दुकानों का आवंटन नहीं किया जाए। नाबालिग के नाम से दुकानों का आवंटन नहीं हो। सैनिक मार्केट और पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी लगाया जाए।

स्टेट अफसर के लिए निकाला विज्ञापन

राज्यपाल के यहां सुनवाई के दौरान सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से दिए जवाब में कहा गया है कि सैनिक मार्केट के स्टेट आफिसर सहित अन्य की नियुक्ति के लिए जनवरी माह में विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए स्टेट आफिसर सहित अन्य की नियुक्त की जाएगी। बता दें कि भगवत प्रसाद की सैनिक मार्केट में दुकान थी, लेकिन उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है।