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छात्र-छात्राओं की बढ़ेगी टेंशन! Ranchi University के इस फैसले का विरोध शुरू, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Ranchi University रांची विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने 20 अप्रैल को इन कॉलेजों को आदेश जारी कर झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा निर्धारित सीटों पर नामांकन लेने को कहा था। विश्वविद्यालय ने अब उस आदेश को वापस ले लिया है। आदेश रद्द करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कॉलेजों का नैक से एक्रीडिएशन होना है।

By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Shekhar Published: Tue, 23 Apr 2024 10:30 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2024 10:30 PM (IST)
छात्र-छात्राओं की बढ़ेगी टेंशन! Ranchi University के इस फैसले का विरोध शुरू, पढ़ें क्या है पूरा मामला (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची विश्वविद्यालय ने अपने अंगीभूत कॉलेजों एवं संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने 20 अप्रैल को इन कॉलेजों को आदेश जारी कर झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा निर्धारित सीटों पर नामांकन लेेने को कहा था।

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विश्वविद्यालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को उक्त आदेश काे रद्द करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कॉलेजों का नैक से एक्रीडिएशन होना है।

झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद कोल्हान सहित अन्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत एवं संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची विश्वविद्यालय ने इससे मना कर दिया है।

अनुबंध शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोर्चा ने विरोध किया

दरअसल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन कॉलेजों में अचानक नामांकन बंद नहीं कर सीटों में चरणबद्ध ढंग से कटौती करने का निर्णय पिछले वर्ष लिया था। उस आदेश के आलोक में परिषद ने हाल ही में तीनों संकायों में सीटों में कटौती करते हुए नामांंकन लेने का पत्र सभी कॉलेजों काे भेजा है।

इधर, रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में नामांकन का आदेश वापस लेने का झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोर्चा ने विरोध किया है। मोर्चा ने कहा है कि दूसरे विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट में नामांकन ले रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय नामांकन का आदेश जारी कर उसे वापस ले रहा है।

मोर्चा के महासचिव डॉ. रामानुज पांडेय ने कहा कि यह आदेश छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मियों के हितों के विरुद्ध है। कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लेने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो जाएंगे। मोर्चा ने नामांकन नहीं लेने के विरोध में कोर्ट में जाने की भी चेतावनी दी है।

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