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1500 करोड़ खर्च कर भी नहीं बसा रांची का स्मार्ट सिटी, मंत्रियों के आवास बने; आम लोगों के सपने अधूरे

Published: Wed, 18 Nov 2026 08:23 AM (IST)

रांची स्मार्ट सिटी पर 1500 करोड़ रुपये खर्च के बावजूद यह अधूरी है, जहां केवल मंत्रियों के आवास बन पाए ...और पढ़ें

रांची स्मार्ट सिटी की हालत। जागरण

रांची स्मार्ट सिटी की हालत। जागरण

HighLights

  1. 1500 करोड़ खर्च के बावजूद रांची स्मार्ट सिटी अधूरी।

  2. सड़कें, रेलिंग और बोलार्ड बदहाल, फुटपाथ पर झाड़ियां उग आईं।

जागरण संवाददाता, रांची। करोड़ों रुपये खर्च हुए, चौड़ी सड़कें बनीं, फुटपाथ तैयार हुए, बिजली-पानी और जलनिकासी की आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई। दावा था कि रांची में ऐसा स्मार्ट शहर बसाया जाएगा, जहां आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। लेकिन वर्षों बाद भी स्मार्ट सिटी की तस्वीर उम्मीदों से काफी दूर है।

करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यहां अब तक झारखंड सरकार के मंत्रियों के आवास ही बन पाए हैं। आम लोगों के लिए आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी हैं। दूसरी ओर, करोड़ों रुपये से बनी सड़कें भी बदहाली की ओर बढ़ने लगी हैं।

कहीं रेलिंग टूट रही है तो कहीं बोलार्ड क्षतिग्रस्त हैं। फुटपाथ के किनारे झाड़ियां उग आई हैं और सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। जिस स्मार्ट सिटी को आधुनिक रांची का नया चेहरा बनना था, वहां विकास के साथ रखरखाव की चुनौती भी खड़ी हो गई है।

ranchi smart city

सड़कें तैयार, लेकिन रखरखाव नदारद

स्मार्ट सिटी क्षेत्र में करीब 21 किलोमीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। इनके साथ फुटपाथ, सड़क सुरक्षा रेलिंग, बोलार्ड, स्ट्रीट लाइट और हरित क्षेत्र विकसित किए गए। निर्माण के समय इन सुविधाओं को शहर की आधुनिक पहचान बताया गया था। लेकिन अब कई स्थानों पर इनकी स्थिति खराब होने लगी है।

सड़क किनारे लगी रेलिंग टूट रही है। फुटपाथ के किनारे झाड़ियां फैल रही हैं। बोलार्ड क्षतिग्रस्त होने से सड़क किनारे विकसित की गई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। नियमित सफाई और मरम्मत नहीं होने से क्षेत्र की सुंदरता पर असर पड़ रहा है।

60 भूखंडों में सिर्फ 13 की नीलामी, 47 अब भी बाकी

स्मार्ट सिटी में आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 60 भूखंड चिह्नित किए गए थे। इनमें अब तक केवल 13 भूखंडों की नीलामी हो सकी है। शेष 47 भूखंडों का आवंटन होना बाकी है। जमीन उपलब्ध होने और आधारभूत संरचना तैयार होने के बावजूद निवेश की रफ्तार धीमी है।

इससे स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी भी विकास की राह में बाधा बनती रही है।

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656 एकड़ में बसना था आधुनिक शहर

एचईसी की करीब 656 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना बनाई गई थी। वर्ष 2016 में परियोजना की शुरुआत हुई और फरवरी 2019 से आधारभूत संरचना का निर्माण शुरू हुआ। करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, जलनिकासी और दूसरी नागरिक सुविधाएं विकसित की गईं।

योजना के तहत यहां आवासीय परिसर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल और व्यावसायिक केंद्र विकसित होने थे। लेकिन जमीन और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अड़चनों के कारण इन योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी। नतीजा यह है कि बुनियादी ढांचा तैयार होने के बावजूद स्मार्ट सिटी में आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार नहीं हो पाया है।

पांच हजार फ्लैट बनाने की थी योजना

स्मार्ट सिटी में करीब पांच हजार फ्लैट बनाने की योजना प्रस्तावित थी। इसके अलावा मेडिकल और तकनीकी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्कूल, माल और फाइव स्टार होटल जैसी परियोजनाएं भी विकसित होनी थीं। लेकिन इन योजनाओं का बड़ा हिस्सा अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है।

पूर्व में 14 एकड़ जमीन पर आइलिका स्टेट प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय परियोजना का नक्शा स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई थी। इसमें 14 मंजिल के नौ ब्लाकों में 378 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि, एक परियोजना की शुरुआत से पूरे स्मार्ट सिटी के आवासीय विकास की तस्वीर नहीं बदल सकती।

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475 एकड़ जमीन का म्यूटेशन, फिर भी विकास की रफ्तार धीमी

स्मार्ट सिटी के विकास में जमीन का स्वामित्व और म्यूटेशन भी बड़ी चुनौती रहा है। उपलब्ध पूर्व आंकड़ों के अनुसार, 656 एकड़ में से करीब 475 एकड़ जमीन का म्यूटेशन पूरा किया जा चुका है। इसके बावजूद भूखंडों के आवंटन, रजिस्ट्री और निर्माण की प्रक्रिया में तेजी नहीं आ सकी।

निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की जरूरत है। जब तक भूखंडों पर निर्माण शुरू नहीं होगा, तब तक तैयार सड़कें और दूसरी सुविधाएं शहर के वास्तविक विकास में अपेक्षित योगदान नहीं दे पाएंगी। 

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