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धान का समर्थन मूल्य ज्यादा, फिर भी 18 रुपये किलो बेच रहे किसान; रांची में सरकारी खरीद का लक्ष्य 33 प्रतिशत घटा

Published: Fri, 20 Nov 2026 08:00 AM (GMT+05:30)

रांची में धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 2.33 लाख क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों की आय पर असर पड़ रहा है। सरकारी केंद्रों पर देरी और नमी की शर्त के कारण किसान कम दाम पर व्यापारियों को धान बेचने को मजबूर हैं, जबकि उन्हें रबी फसल के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है।

AI द्वारा बनाई गई तस्वीर।

AI द्वारा बनाई गई तस्वीर।

HighLights

  1. धान खरीद लक्ष्य 4.80 से 2.33 लाख क्विंटल घटाया गया।

  2. किसान नमी वाले धान को व्यापारियों को बेचने को मजबूर।

जागरण संवाददाता, रांची। खेतों में धान तैयार है, लेकिन किसानों के सामने उसे बेचने और उचित कीमत पाने की चुनौती है। सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को क्रय केंद्र खुलने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं, केंद्रों पर निर्धारित नमी की शर्त के कारण पूरी तरह सूखा धान ही स्वीकार किए जाने की परेशानी भी है।

दूसरी ओर, रबी फसल की बुआई और सब्जियों की खेती के लिए किसानों को तत्काल पैसों की जरूरत है। ऐसे में स्थानीय व्यापारी और साहूकार घर से ही धान खरीदकर एकमुश्त भुगतान कर देते हैं। यही वजह है कि समर्थन मूल्य अधिक होने के बावजूद किसान सरकारी खरीद व्यवस्था तक पहुंचने के बजाय 17 से 18 रुपये किलो तक की दर पर व्यापारियों को धान बेचने को मजबूर हैं।

इस बीच रांची जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी लगातार सीमित होता जा रहा है। वर्ष 2021-22 में जिले के लिए 4.80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित था। इसके बाद इसे घटाकर 3.50 लाख क्विंटल कर दिया गया। इस बार यानी 2026-27 के खरीफ विपणन मौसम में लक्ष्य और घटाकर 2.33 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले यह 1.17 लाख क्विंटल कम है। यानी खरीद के लक्ष्य में करीब 33 प्रतिशत की कटौती हुई है।

धान खरीदारी में विलंब

खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से संभावित 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जिले के 18 प्रखंडों में 52 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए जाएंगे। धान की खरीद और उठाव की व्यवस्था के लिए 13 राइस मिलरों का चयन किया गया है।

हालांकि, किसानों की परेशानी यह है कि उन्हें रबी फसल की तैयारी के लिए अभी पूंजी की जरूरत है। ऐसे में दिसंबर के मध्य तक खरीद शुरू होने का इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। पहले एक दिसंबर तक इसकी तैयारी थी। अब 15 दिसंबर तक इसकी तैयारी चल रही है।

पांच वर्षों के आंकड़े भी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल

धान अधिप्राप्ति के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी खरीद केंद्रों तक किसानों की पहुंच में बड़ी कमी दिखाई देती है। वर्ष 2021-22 में 11,089 किसान पंजीकृत थे, लेकिन धान बेचने के लिए 4,870 किसान ही पहुंचे। 2022-23 में 11,223 पंजीकृत किसानों में से महज 1,274 किसानों ने धान बेचा।

2023-24 में 11,301 पंजीकृत किसानों में से 1,357, 2024-25 में 8,563 में से 2,929 और 2025-26 में 9,283 पंजीकृत किसानों में से 3,721 किसान ही केंद्रों तक पहुंचे। यानी किसी भी वर्ष पंजीकृत किसानों में से आधे किसान भी सरकारी केंद्रों पर धान बेचने नहीं पहुंचे।

हालांकि, खरीद के लक्ष्य की तुलना में धान अधिप्राप्ति का प्रतिशत पिछले दो वर्षों में बेहतर हुआ है। वर्ष 2024-25 में 73.84 प्रतिशत और 2025-26 में 95.20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। इसके बावजूद किसानों की भागीदारी सीमित रही।

ऐसे में केवल खरीद का लक्ष्य पूरा होना किसानों को सरकारी व्यवस्था का पूरा लाभ मिलने का संकेत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि खरीद केंद्र समय पर खुलें, नमी के निर्धारित मानकों के तहत व्यावहारिक व्यवस्था हो और किसानों को भुगतान तथा खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

किसानों की जुबानी, उनकी परेशानी

सरकारी खरीद में भुगतान की देरी बड़ी समस्या नहीं है। नमी वाला धान नहीं खरीदे जाने से किसान उसे व्यापारियों को बेचने को मजबूर होते हैं।

- किशुन मुंडा, किसान, खलारी।

रबी फसल और सब्जियों की खेती के लिए पूंजी चाहिए। केंद्र नहीं खुलने से किसान 18 रुपये किलो में धान बेच रहे हैं।

- ब्रजेश महतो, किसान, जरिया।

धान की फसल कम हुई है। जल्द धान बेचकर मिलने वाली रकम से सब्जी और दूसरी फसलों की खेती शुरू करनी है।

- प्रमोद सिंह, किसान, जमनी, बेड़ो।

कर्ज लेकर धान उपजाया है, लेकिन बिक्री के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मजबूरी में व्यापारी को कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

- पंकज कुजूर, किसान, चरिमा।

समर्थन मूल्य अधिक होने के बावजूद एकमुश्त भुगतान के कारण किसान बिचौलियों को धान बेचते हैं। पंचायत के करीब 80 प्रतिशत किसानों ने ऐसा किया है।

- पंचम महतो, किसान, हुरहुरी, रातू। 

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