Ranchi News: रिम्स की बदलेगी सूरत, सभी भवनों का जीर्णोद्धार, इंटर्न्स को 30 हजार स्टाइपेंड
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स के भवनों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का आदेश दिया है। रिम्स के एमबीबीएस-बीडीएस इंटर्न को अब एम्स दिल्ली की तरह 30 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। सहायक प्राध्यापक और वरीय रेजिडेंट के नौ नए पदों पर नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। जर्जर बीएसएनएल भवन को गिराकर वहां ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कांके स्थित रिनपास तरह राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के भी सभी भवनों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने गुरुवार को रिम्स की वित्त एवं लेखा समिति की बैठक के दौरान ये निर्देश रिम्स के पदाधिकारियों को दिए। इस बैठक में रिम्स के एमबीबीएस-बीडीएस इंटनर्स को एम्स, दिल्ली की तर्ज पर 30 हजार रुपये स्टाइपेंड का भुगतान करने सहित कुल 15 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
इस बैठक में सहायक प्राध्यापक और वरीय रेजिडेंट के नौ नए पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। साथ ही रिम्स में अन्य रिक्त पदों को भरने पर भी सहमति बनी।
समिति ने रिम्स द्वारा प्रस्तावित कुछ नए पदों के सृजन के अनुरोध पर वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
ब्लड मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन वैन के लिए उपलब्ध बजट का उपयोग कर वाहन क्रय करने की अनुमति भी प्रदान की गई। बैठक में मानव संसाधन सूचना प्रणाली को सीडैक के माध्यम से लागू करने और दो स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंटीन सेवाएं शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए झारखंड भवन निर्माण कारपोरेशन की टेंडर प्रक्रिया को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा।
टेंडर से पहले लें समिति से अनुमति
बैठक में रिम्स द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण को समिति ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया, लेकिन अंतिम मंजूरी के लिए कैग से अनुमाेदन लेने का निर्णय लिया गया।
अपर मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी मामला टेंडर से पहले समिति में लाया जाए। टेंडर प्रक्रिया के बाद किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
बीएसएनएल भवन को ढहाकर बनाया जाएगा ट्रामा सेंटर
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि रिम्स परिसर स्थित बीएसएनएल भवन की जर्जर स्थिति के कारण उसे ढहाकर वहां ट्रॉमा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। भवन निर्माण विभाग द्वारा इसे पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है।
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