Jharkhand Liquor Policy 2025: झारखंड में अघोषित शराबबंदी, जमाखोरों की चांदी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने की प्रक्रिया ने राज्य में अघोषित शराबबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पड़ोसी राज्य बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार पहले ही बढ़ चुका है। राज्य में भी नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक ने जमाखोरों और अवैध धंधेबाजों को मुनाफाखोरी का सुनहरा अवसर दे दिया है।

नई नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती से पहले राज्यव्यापी ऑडिट और हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया के कारण शराब की आपूर्ति बाधित हो रही है। परिणामस्वरूप बार और रेस्तरां में शराब का भंडार सीमित हो गया है, जिसका फायदा उठाकर जमाखोर मनमानी कीमतों पर शराब बेच रहे हैं।

राज्य में नई उत्पाद नीति को लागू करने की प्रक्रिया में देरी ने शराब की उपलब्धता पर गहरा असर डाला है। एक जुलाई से नई नीति लागू होनी थी, लेकिन लॉटरी प्रक्रिया और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण शराब की खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है। वर्तमान नीति के तहत 30 जून को शराब की बिक्री बंद हो चुकी है और नई नीति के तहत दुकानों की बंदोबस्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।

इस बीच, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब की बिक्री जारी रखने की घोषणा की गई, लेकिन जिला स्तर पर स्पष्ट निर्देशों के अभाव में दुकानें बंद हैं। ऑडिट प्रक्रिया के कारण शराब की आपूर्ति रुकी हुई है, जिससे बाजार में शराब की कमी हो गई है।

जमाखोरों और अवैध धंधेबाजों की मनमानी

शराब की कमी का फायदा उठाकर जमाखोरों और अवैध धंधेबाजों ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्थिति का आकलन कर पहले से ही शराब का स्टॉक जमा करने वाले ये लोग अब मनमानी कीमतों पर शराब बेच रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।

बिहार में शराबबंदी के कारण पहले से ही झारखंड से अवैध शराब की आपूर्ति हो रही थी और अब अघोषित शराबबंदी ने इस कारोबार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

1453 दुकानों का लॉटरी के जरिए आवंटन

नई उत्पाद नीति के तहत झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी और 1453 निजी दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। हालांकि, इस नीति के लागू होने में अभी समय लग सकता है। तब तक कॉरपोरेशन के माध्यम से बिक्री जारी रखने की योजना है, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी और आडिट ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। विपक्ष ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए इसे शराब माफियाओं को बढ़ावा देने वाला बताया है।

सरकारी प्रयास और अवैध कारोबार पर नियंत्रण

सरकार ने अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए सख्ती बरतने की बात कही है। नई नीति में अवैध शराब बेचने पर लाइसेंस रद करने और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद, सरकारी शराब दुकानों में नकली और मिलावटी शराब की बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में शराब घोटाले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है। सरकार ने नशामुक्त गांवों को एक लाख रुपये का इनाम देने की योजना शुरू की है, लेकिन अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण अभी भी चुनौती बना हुआ है।