झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गईं सीटें, अब इस तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं छात्र

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन के बाद बीआईटी, सिंदरी की विभिन्न शाखाओं में 347 सीटें रिक्त रह गई हैं। साथ ही अन्य सरकारी, पीपीपी मोड से संचालित और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने उक्त सीटों को भरने के लिए द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत अभ्यर्थी 17 जुलाई तक सीट का विकल्प भर सकेंगे। 18 जुलाई तक इसमें बदलाव किया जा सकेगा। पर्षद 21 जुलाई से 26 जुलाई तक सीटों का औपबंधिक आवंटन करेगा और इस दौरान आवंटित संस्थानों में नामांकन होगा।

बता दें कि द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन के बाद यदि सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें तृतीय काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। पर्षद ने इसकी तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं, तो विशेष काउंसलिंग का आयोजन किया जा सकता है। इससे पहले पर्षद ने द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन के लिए राज्य मेरिट सूची प्रकाशित कर दी है।

बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई और बीटेक में जेईई मेन्स के अंकों के आधार पर तैयार राज्य मेरिट सूची से नामांकन लिया जा रहा है। राज्य की मेरिट सूची में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने जेईई मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसमें भाग लेने के लिए परिषद में ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।

पहली बार बोकारो और गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी प्रवेश हो रहा है।

बोकारो और गोड्डा में राज्य सरकार द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी प्रवेश लिया जा रहा है। इन संस्थानों को एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में, दोनों कॉलेजों के लिए बीआईटी, सिंदरी परिसर में प्रवेश लिया जा रहा है। इन कॉलेजों में भी, पहली काउंसलिंग के बाद, बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं।

पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए सीटें आवंटित

इस बीच, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने पहली काउंसलिंग से सरकारी और गैर-सरकारी पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटें आवंटित कर दी हैं। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी पॉलिटेक्निक संस्थान और उद्योग विभाग द्वारा संचालित सरकारी टूल रूम शामिल हैं।