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    रांची में ऑफिस के लिए तरसा ED: पैसा देने के बाद भी नहीं मिली जमीन, तो खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 09:04 PM (IST)

    रांची में ईडी को क्षेत्रीय कार्यालय (ED office ranchi) के लिए जमीन नहीं मिली जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एजेंसी ने 1.98 एकड़ जमीन के लिए 4.10 करोड़ रुपये जमा कराए पर जमीन नहीं मिली। वर्तमान में कार्यालय पूर्व मंत्री एनोस एक्का के बंगले में चल रहा है।

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    ईडी ने हाईकोर्ट में जमीन के लिए याचिका दायर की |

    राज्य ब्यूरो, रांची। राजधानी में वर्ष 2018 से अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राज्य सरकार से जमीन मांग रही ईडी को भुगतान के बावजूद जमीन नहीं मिली।  जिसके बाद अब ईडी ने इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दाखिल कर जमीन दिलाने का अनुरोध किया है।

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    ईडी ने दाखिल याचिका में कोर्ट को बताया है कि 1.98 एकड़ जमीन के लिए एजेंसी की ओर से 4.10 करोड़ रुपये जमा कराए भी वर्षों हो गए, लेकिन जमीन अब तक नहीं मिली। वर्तमान में स्थिति यह है कि अपना भवन नहीं होने के चलते ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के बंगला में चल रहा है।

    ईडी ने कोर्ट को बताया है कि अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए ईडी ने राज्य सरकार से पांच एकड़ जमीन का अनुरोध किया था। ईडी के अनुरोध पर राज्य सरकार की गठित कमेटी ने केवल दो एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति दी। इसके बाद ही वर्ष 2019 में रांची के तत्कालीन उपायुक्त ने रांची के मुड़मा में ईडी को देने के लिए 1.98 एकड़ जमीन चिह्नित किए जाने की जानकारी दी थी।

    तीन साल भी कार्यालय के लिए नहीं मिली जमीन

    उस वक्त जमीन की कीमत 3.98 करोड़ रुपये बताई गई थी। जमीन आवंटन के पूर्व निर्धारित कीमत की 80 प्रतिशत राशि सरकारी खाते में जमा किया जाना था। रांची जिला प्रशासन के निर्देश पर ईडी ने कुल कीमत की 80 प्रतिशत राशि मतलब 3.12 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कर दिया था और जमीन ईडी को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।

    रुपये जमा करने के तीन साल बाद भी ईडी को जमीन नहीं मिली। वर्ष 2022 में जमीन की संशोधित कीमत के आधार पर रांची के तत्कालीन उपायुक्त ने ईडी को जमीन की कुल कीमत 14.16 करोड़ रुपये बताई गई और उसके अनुरूप 80 प्रतिशत राशि यानी 11.33 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।

    उपायुक्त के इस निर्देश के विरुद्ध ईडी ने मुख्य सचिव से शिकायत की और जमीन की मनमानी कीमत तय करने का आरोप लगाया। ईडी ने यह भी बताया कि पूर्व में तय कीमत के आधार पर ही केंद्र से प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। इस शिकायत के बाद वर्ष 2023 में तत्कालीन उपायुक्त ने जमीन की कुल कीमत 4.10 करोड़ रुपये निर्धारित की। ईडी ने पूरी राशि जमा कर दी, लेकिन जमीन अब तक नहीं मिल सकी।

    सितंबर 2021 में पूर्व मंत्री के बंगले में शिफ्ट हुआ था कार्यालय

    झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का के रांची के हिनू एयरपोर्ट रोड स्थित बंगला को ईडी ने सितंबर 2021 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनाया था। उक्त बंगला मनी लांड्रिंग के तहत जांच के क्रम में ईडी ने 28 सितंबर 2018 को जब्त किया था।

    यह बंगला प्लाट नंबर 1502/बी में है। वर्ष 2021 में इस बंगला की कीमत दो करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई थी। इस बंगला से पूर्व ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के महात्मा गांधी मेन रोड स्थित पीपी कंपाउंड में था। उसी कार्यालय में रहते हुए ईडी ने राज्य सरकार से जमीन के लिए आग्रह किया था।