Ranchi Municipal Corporation में अब बदलेगा होर्डिंग्स का स्वरूप, डिजिटल विज्ञापन की हो रही तैयारी

यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो मार्च-2026 तक शहर के किसी एक रूट को निर्धारित कर डिजिटल विज्ञापन का नया माडल शुरू किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम व इंदौर के डिजिटल विज्ञापन माडल को अपनाकर रांची नगर निगम क्षेत्र में एक स्थायी, नागरिक अनुकूल व भविष्य के लिए समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

विज्ञापन के लिए कम स्पेस में स्थापित किए जाएंगे डिजिटल बोर्ड

निगम के अधिकारियों की मानें तो डिजिटल विज्ञापन की पहल से शहर व्यवस्थित होगा। कम स्पेस में डिजिटल विज्ञापन के लिए बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। इससे अवैध विज्ञापन पर लगाम लगेगा। साथ ही रांची नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से एक ही एलईडी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को प्रदर्शित करने की सुविधा होगी। विज्ञापन न्यूनतम 10-10 सेंकेड के स्लाट पर प्रदर्शित होंगे। विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए रोमोट कंट्रोल की सुविधा होगी। इससे मैनपावर में भी कमी आएगी।

रांची नगर निगम की ओर से इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार-विमर्श किया जा रहा है कि डिजिटल विज्ञापन का संचालन निगम के माध्यम से किया जाएगा या किसी निजी एजेंसी के माध्यम से।

यदि निजी एजेंसी के माध्यम से पीपीपी मोड पर डिजिटल विज्ञापन का संचालन किया जाएगा तो इससे मिलने वाले राजस्व में निजी एजेंसी व रांची नगर निगम के बीच राजस्व साझाकरण माडल अपनाया जाएगा।

डिजिटल विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की ओर से एलईडी डिस्प्ले बोर्ड्स, डिजिटल कियोस्क्स, स्मार्ट पोल माउंटेड एलईडी स्ट्रिप्स (बैनर-टाइप) पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल विज्ञापन के लिए मानिटरिंग व रेगुलेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड कंटेंट एप्रूवल सिस्टम रांची नगर निगम के मुख्यालय में होगा।

शिड्यूलिंग के लिए रियल टाइम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। राजस्व व परफार्मेंस के लिए मासिक आडिट होगा। रांची नगर निगम की ओर से निर्धारित मापदंड का अनुपालन नहीं किए जाने पर दंड का प्रविधान भी होगा।

डिजिटल बिलबोर्ड स्क्रीन के फायदे

ध्यान आकर्षित करने वाले, लचीला, प्रभावी लागत, आसानी से अपडेट करने की सुविधा, वास्तविक समयानुसार एडवरटाइजिंग की सुविधा, अधिक लोगों तक पहुंच, पर्यावरण के अनुकूल, भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता को कम करना, आडियो विजुअल संदेश के माध्यम से स्पष्ट प्रस्तुति की सुविधा, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करने की सुविधा, मैनपावर में आएगी कमी, अवैध विज्ञापन पर लगेगा लगाम, आपत्तिजनक या समिति के बैनर-पोस्टर से ढके रहने से मिलेगी राहत।

प्रस्तावित वित्तीय अनुमान

• प्रति एलईडी बोर्ड स्थापना लागत (वेंडर) : 5-7 लाख रुपये
• विज्ञापन स्लाट दर : 500-700 रुपये प्रति 10 सेकेंड स्लाट/दिन
• प्रति बोर्ड/प्रतिमाह राजस्व क्षमता : 2-3 लाख रुपये
• 10 बोर्ड्स (मासिक) : 20-30 लाख रुपये
• रांची नगर निगम का शेयर (30 प्रतिशत) : 6-9 लाख रुपये प्रति माह (वार्षिक एक करोड़ रुपये)
• दीर्घकालिक : 50 बोर्ड्स सिटी वाइड
• कुल संभावित राजस्व : 100-120 लाख प्रति माह
• रांची नगर निगम का शेयर : 30-40 लाख रुपये प्रतिमाह (5-10) करोड़ रुपये वार्षिक)