पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण की वैधता जांचें गिरिडीह डीसी, जैन संस्था की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरिडीह के उपायुक्त को स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने डीसी को यह भी जांच करने को कहा है कि पहाड़ के आसपास हुए निर्माण वैध हैं या अवैध। अदालत ने तीन सितंबर तक उपायुक्त को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण से संबंधित रिपोर्ट गिरिडीह डालसा ने पहले दाखिल की थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि संबंधित निर्माण वैध है या अवैध। इस पर अदालत ने गिरिडीह डीसी को स्वयं स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति और उसकी वैधता की जांच करने का निर्देश दिया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप संचेती और शुभम कटारूका ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने पारसनाथ पहाड़ के धार्मिक महत्व और वहां निर्माण से जुड़े मुद्दों को अदालत के समक्ष रखा।

जैन संस्था ज्योत की ओर से पारसनाथ पहाड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई थी।

इसमें कहा गया था कि पारसनाथ पहाड़ी पर किसी भी प्रकार का कार्य जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। 

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