विधानसभा भवन में लगी आग का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जांच की मांग Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। नए विधानसभा भवन में लगी आग का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें अखबारों में छपी खबरों का भी हवाला दिया गया है। राजीव कुमार ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि जब नए विधानसभा भवन का निर्माण अधूरा था, तो किन परिस्थितियों में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

इसकी जांच पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) को अपने स्तर से करानी चाहिए। नए भवन के निर्माण में 456 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैैं। आग लगी है या साजिश के तहत लगाई गई है, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गहनता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि, वहां पर 80 गार्ड तैनात थे और चार जगहों पर आग लग जाना संदेह पैदा करता है। हादसे के बाद प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है।

डीजीपी से प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि अब मरम्मत के नाम पर भी पैसे की बंदरबांट होगी। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिज्ञों, पुलिस और संवेदक की मिलीभगत से ऐसा किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, पीएमओ के प्रधान सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी अग्निशमन, संवेदक आरके कंस्ट्रक्शन और नगर निगम को प्रतिवादी बनाया गया है।

4 दिसंबर बुधवार को देर शाम को झारखंड विधानसभा के नए भवन में अाग लग गई थी। आग भवन के पश्चिमी हिस्‍से में लगी थी। इससे भवन को काफी नुकसान पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने 12 सितंबर को ही इस नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। दमकल की 10 गाडि़यों ने दो घंटे की कड़ी मशक्‍कत के बाद आग पर काबू पाया था। 10 दिसंबर यानि आज ही इसे हैैंडओवर किया जाना था। निर्माण सचिव ने आग लगने के मामले में साजिश की बात कही थी। जिन हिस्सों में आग लगी थी, वह पूरी तरह खाक हो गया था।