झारखंड में मुख्य सचिव और डीजीपी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस, गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी जानकारी

जागरण संवाददाता, रांची/देवघर। गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पर बाबा मंदिर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया था। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी, देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है।

सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि यह मामला उनके विचाराधीन आ गया है। उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय से भी मांगी है।

प्रोटोकॉल उल्लंघन और असंवैधानिक कार्य का आरोप

जानकारी हो कि सांसद ने इस पूरे मामले को घोर असंवैधानिक कार्य बताते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला बताया था। उन्होंने प्रोटोकॉल मानदंडों का भी उल्लंघन बताया था। सांसद डॉ. दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, झारखंड के पुलिस महानिदेशक, देवघर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि इस बात की जांच का आदेश दिया जाए कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके विरुद्ध कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

मंदिर में प्रवेश को लेकर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

बता दें कि शुक्रवार को पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के बयान पर गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी एवं अन्य पर निकास द्वार से मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शनिवार को सांसद डॉ. दुबे देवघर आए और बाबा मंदिर थाना पहुंचकर गिरफ्तार करने का आग्रह किया, लेकिन कानूनी प्रावधानों में तकनीकी कारणों से उनकी गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया गया।