PM-EBus Sewa: झारखंड के 3 शहरों को मिलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, जानिए कितना देना होगा किराया?
Jharkhand Electric Buses News झारखंड के तीन प्रमुख शहरों को नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। इनमें जमशेदपुर धनबाद और रांची जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इन शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की शुरुआत होगी और इसके तहत सौ-सौ इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। इनमें तीन तरह की बसों की खरीदारी प्रस्तावित है और इनमें स्टैंडर्ड मिडी एवं मिनी बसों को शामिल किया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड के तीनों प्रमुख शहरों में नगर निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की शुरुआत की जानी है। इसके तहत राजधानी रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर को सौ-सौ इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगीं जिसका संचालन निजी ऑपरेटरों के द्वारा सरकारी दिशा निर्देश में किया जाएगा।
तीन तरह की बसों की खरीदारी प्रस्तावित है। इनमें स्टैंडर्ड, मिडी एवं मिनी बसों का चयन किया गया है। इन बसों के संचालन पर केंद्र सरकार से प्रति किलोमीटर की दर पर सहयोग राशि प्रदान की जानी है।
राज्य सरकार इस योजना के तहत जितनी बसों की मांग करेगी उतनी ही संख्या में बसों के स्क्रैप में भेजे जाने का प्रमाण देना होगा। पूर्व में जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत इन प्रमुख शहरों में सौ-सौ बसें दी गई थीं जो कि अब कबाड़ हो चुकी हैं।
पहले भी कई योजनाएं ला चुकी है केंद्र सरकार
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पहले भी केंद्र सरकार कई योजनाएं ला चुकी है और इसी क्रम में यह नई योजना है। झारखंड के प्रमुख शहरों में बस सेवा के लिए सरकार एसक्रो एकाउंट खोलेगी और इसके माध्यम से फंड का आदान प्रदान होगा।
इस खाता में केंद्र सरकार की ओर से दी जानेवाली केंद्रीय सहयोग राशि रखी रहेगी। इस खाते के लिए केंद्र सरकार के फंड के अलावा बसों के परिवहन से आनेवाली राशि, राज्यांश व अन्य निधियों को रखा जा सकेगा। राज्य सरकार बसों के संचालकों को एक लिखित गारंटी देगी।
कितना होगा किराया?
दूसरी ओर केंद्र सरकार से प्रति किमी बसों के संचालन के आधार पर राशि दी जाएगी। स्टैंडर्ड बसों के लिए यह राशि प्रति किमी 24 रुपये होगी, जबकि मिडी के लिए 22 रुपये और मिनी बस के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।
निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर बसों के लिए भुगतान शहरी निकाय अथवा राज्य सरकार को करनी होगी। बस ऑपरेटरों को भुगतान भी एसक्रो खातों के माध्यम से किया जाएगा।
वित्त और विधि विभाग की सहमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में विचारार्थ रखा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इस मसले पर राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अगले छह महीने के अंदर झारखंड में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।