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Jharkhand: पलामू, चाईबासा और गिरिडीह बनेगी उप राजधानी, दुमका की तर्ज पर होगा विकास

Jharkhand Government. कैबिनेट नोट के साथ प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी अनुमति मिल चुकी है। कैबिनेट की अगली बैठक में विचार के लिए लाया जा सकता है मामला।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 10:15 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 10:15 AM (IST)
Jharkhand: पलामू, चाईबासा और गिरिडीह बनेगी उप राजधानी, दुमका की तर्ज पर होगा विकास
Jharkhand: पलामू, चाईबासा और गिरिडीह बनेगी उप राजधानी, दुमका की तर्ज पर होगा विकास

रांची, [आशीष झा]। राज्य के पांचों प्रमंडलों में राजधानी के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार कदम बढ़ा चुकी है। पलामू प्रमंडल के पलामू, कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के गिरिडीह में उप राजधानी के लिए कैबिनेट विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर सभी प्रमुख विभागों में भेज दिया गया है। तीनों प्रमंडलों में उप राजधानी बन जाने से राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में राजधानी का विकास हो जाएगा।

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दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में रांची राजधानी है जबकि दुमका प्रमंडल में दुमका को उप राजधानी का दर्जा प्राप्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी प्रमंडलों में एक-एक जिले को उप राजधानी के तौर पर विकसित करने की घोषणा की थी। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी इस घोषणा को अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है।

उनकी सहमति के उपरांत मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव को कार्मिक, वित्त, विधि एवं अन्य संबंधित विभागों को भी भेज दिया है। तमाम विभागों से इस पर सहमति मिलने की बात कही जा रही है। इसके बाद संचिका राज्य कैबिनेट के सामने स्वीकृति के लिए लाई जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इन जिलों को उप राजधानी का दर्जा मिल जाएगा।

क्या होगा उप राजधानी बनने से फायदा

  • कई प्रकार के कार्यों के लिए लोगों को राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी।
  • सरकार से जरूरी कामकाज के तरीके सरल होंगे। कई स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त इलाके में शिफ्ट कर जाएंगे।
  • राज्य कैबिनेट की बैठकें होंगी। सरकार का फोकस रहेगा और मंत्रियों का आवागमन बढ़ेगा।
  • आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास भी अधिक होंगे।
  • सामान्य जिलों से बेहतर स्थिति होगी। सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कार्यालयों की स्थिति दुरुस्त होगी।

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