Jharkhand: पहलगाम आतंकी घटना के पीड़ित परिवारों को अपने 4 माह का वेतन देंगे मंत्री इरफान अंसारी, कर दी घोषणा
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को अपने चार महीने का वेतन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह उनका कर्तव्य है और वे दुख की इस घड़ी में परिवारों के साथ हैं। अंसारी ने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे एक बड़ी चूक बताया। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि जारी करने की बात कही।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पहलगाम हादसे में मृतकों के परिजनों को अपना चार माह का वेतन प्रदान करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि यह मेरा फर्ज है। परिवारों के दुख में उनके साथ खड़ा हूं। शहीदों का बलिदान अमूल्य है। परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं।
आतंकी हमला केवल एक हादसा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की घोर लापरवाही का सबूत है। इस कायराना हमले में 28 मासूमों और निर्दोष लोगों की जान गई।
यह हमला सुरक्षा चूक का खुला सबूत है। आतंकियों ने हिट-एंड-रन की रणनीति अपनाई। इरफान अंसारी ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र और खुफिया तंत्र बार-बार क्यों नाकाम हो रहा है?
मृतकों के परिजनों को चार माह के वेतन की तत्काल सहायता राशि जारी करेंगे। हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए यह काफी कम है, क्योंकि उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
यह शर्मनाक है कि इस दुख की घड़ी में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जश्न के मूड में दिखे। वे कश्मीर में वीवीआइपी सुरक्षा के बीच अपने शादी की सालगिरह के शाही जश्न की फोटो शेयर कर रहे थे।
यह संवेदनहीनता उन परिवारों के जख्मों पर तमाचा है, जिन्होंने अपनों को खोया। उन्हें लोगों से माफी मांगना चाहिए।
हवाई सेवा कंपनियों ने मनमाने तरीके से भाड़ा वसूला- अंसारी
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने वहां फंसे लोगों के लिए मानवीयता के साथ काम किया, लेकिन इस आपदा की घड़ी में हवाई सेवा कंपनियों ने मनमाने तरीके से भाड़ा वसूला।
यह भी केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही है। यह होना चाहिए था कि लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार विशेष विमानों का परिचालन करती।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राज्य के लोगों को अन्य राज्यों और देशों से लाने के लिए हवाई सेवा एयर लिफ्ट से लेकर विशेष रेल सेवा तक का उपयोग किया है।
केंद्र ने हवाई सेवा कंपनियों को लूट की पूरी छूट दे दी। यह मानवता के प्रति अपराध है। यह समय खोखले वादों का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार काम करे।
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