Jharkhand News: झारखंड में धान खरीद दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल, हेमंत सरकार देगी 10 रुपये बोनस

रांची, (अनुज तिवारी)। Paddy Sales Rate In Jharkhand इस बार किसानों को धान खरीद पर बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 10 रुपये देने की तैयारी है। इसके बाद किसानों को प्रति क्विंटल धान की बिक्री पर 2050 रुपये दिया जाएगा। जिसमें 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी पर केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया जाएगा। पिछली बार बोनस 110 रुपए दिया गया था। पहले से ही बोनस की रकम लगातार कम की जा रही है।

केंद्र सरकार के निर्देश के कारण बोनस घट रहा

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर राज्य सरकार बोनस देने की परंपरा को समाप्त करने की ओर है। केंद्र का कहना है कि दूसरे राज्यों में जहां बोनस की परंपरा नहीं है वहां की तुलना में झारखंड में बोनस देने से एक रूपता नहीं रहती है। जिससे बिचौलियों का अधिक लाभ मिलता है। इसलिए सभी राज्यों में धान खरीद पर बोनस ना ही दिया जाए।

छठ बाद किसानों को विधिवत जानकारी देगी सरकार

हाल में हुए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में किसानों को बोनस के रूप में 10 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात रखी गई है। जिसके बाद इसे लागू करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। खाद्य-आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव बताते हैं कि जो भी अंतिम निर्णय होगा वो सभी सदस्यों की होगी। इस संबंध में छठ के बाद स्पष्ट हो जाएगा और किसानों को इसकी जानकारी मिल जाएगी।

गत बार किसानों को मिला था 2050 रुपये प्रति क्विंटल

पिछली बार किसानों को धान बिक्री पर 2050 रुपये प्रति क्विंटल पर दिया गया था। इसमें बोनस भी समाहित था। इस बार भले ही बोनस के रूप में 10 रुपए देने की तैयारी है, लेकिन कुल मिलाकर इस बार भी पिछली बार की तरह ही 2050 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी जा रही है। किसानों को सिर्फ बोनस को लेकर ही निराशा होगी। लेकिन इससे बिचौलियों पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। खासकर के जो नजदीकी राज्यों से यहां आते थे और बोनस लेने के लिए यहां के किसानों का सहारा लेकर मोटी रकम में धान की बिक्री कर बोनस ले जाते थे।

पिछले वर्ष 90 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दिए गए थे

पिछले वर्ष सरकार ने किसानों से धान खरीद पर बोनस के रूप में करीब 90 करोड़ रुपये किसानों को दिया है। जबकि कुल 1540 करोड़ रुपये किसानों को धान की खरीदारी पर भुगतान किया गया। सुत्रों के अनुसार विभाग इस बार इतनी बड़ी राशि बोनस के रूप में खर्च नहीं करना चाह रही है और उन्हीं किसानों को लाभ देना चाह रही है जो धान की खेती खुद से कर रहे हैं ताकि उन्हें बाजार दर से अधिक कीमत पर धान का मूल्य मिल सके।