HC ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब, PESA Rules लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज सचिव को अवमानना नोटिस

सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को पांच अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दो माह में नियमावली बना कर पेसा एक्ट लागू करने का निर्देश दिया था।

लेकिन सरकार ने अब तक इसका पालन नहीं किया है। इसको लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य को बने 25 साल होने जा रहे हैं। आदिवासियों के हितों और उनके उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया था, लेकिन अब तक सरकार पेसा एक्ट की नियमावली नहीं बना सकी। जैसे- तैसे राज्य में काम हो रहा है। जबकि पेसा एक्ट 1996 में ही बना था।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर काम हो रहा है। राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे एक्ट के माध्यम से पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया है। संविधान में मिले अधिकारों के तहत ही राज्य राज्य सरकार ने ऐसा किया है।

सरकार ने अदालत से समय देने की मांग की और कहा कि अगली तिथि को इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अदालत ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।