Jharkhand Politics: क्या बदल जाएंगे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? के. राजू ने सबकुछ कर दिया क्लियर
कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को लेकर सबकुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा समय दिया है। पंचायत स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई जाएगी। राज्य में सरना धर्म कोड और पेसा कानून लागू कराने के लिए आदिवासी ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को बदलने की कोई योजना नहीं है। पार्टी हाईकमान से उन्हें काम करने के लिए पूरा समय दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत करने में लगी है।
कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस में ये बातें कहीं। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में के. राजू ने कहा कि पंचायत स्तर कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमेटी बनानी है।
कुछ लोग संगठन को कमजोर करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की बात करते रहते हैं। कांग्रेस विधायकों की मंत्रियों से नाराजगी के सवाल पर के. राजू ने कहा कि कोई भी बात पार्टी फोरम पर होनी चाहिए।
आदिवासी ग्राम सभाओं से पेसा के लिए प्रस्ताव पास कराएंगे
के. राजू ने कहा कि राज्य में सरना धर्म कोड और पेसा कानून लागू करने के लिए आदिवासी ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में जंतर-मंतर पर पार्टी प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति को आदिवासी भावनाओं से अवगत कराने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यक्रम कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
पंचायत और वार्ड में बनेगी कांग्रेस कमेटी
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि सभी पंचायतों में कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य से 49 शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। 54000 नियुक्त कांग्रेस नेताओं को नियुक्ति पत्र देकर पार्टी को मजबूत करने के काम में लगाया जाएगा।
इसके साथ ही ओबीसी और शिड्यूल कास्ट समुदाय की समस्याओं पर भी पार्टी कमेटी बनाकर काम करेगी। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के जरिए दो करोड़ वोटर्स को बाहर करने का आरोप के. राजू ने चुनाव आयोग पर लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह काम असंवैधानिक है।
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