Sand Ghat Jharkhand: झारखंड में 160 से अधिक बालू घाटों की होगी नीलामी, चार दर्जन एमडीओ होंगे बहाल
Jharkhand Hindi News Sand Ghat Jharkhand झारखंड में 15 अक्टूबर तक टेंडर कार्य पूरा करने में विभाग जुटा है। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी। साथ ही बालू की कीमत भी कम होगी। खनन कार्य भी बड़े पैमाने पर शुरू करा दिया जाएगा।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में 160 से अधिक बालू घाटों की नीलामी की तैयारी तेजी से की जा रही है। यह संख्या इससे कुछ कम-अधिक भी हो सकती है। इन बालू घाटों की नीलामी के साथ ही इसके लिए लगभग चार दर्जन एमडीओ (माइंस डेवलपमेंट आपरेटर) भी बहाल करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार की कोशिश है कि ये कार्य 15 अक्टूबर के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। बालू घाटों की नीलामी होने से बालू की कीमतें नियंत्रित होंगी और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। माना जा रहा है कि 50 के करीब बालू घाट जेएसएमडीसी के हिस्से में होंगे और बाकी पर पंचायतों का अधिकार होगा।
पहले से बहाल व्यवस्था रहेगी लागू
राज्य सरकार ने बालू खनन के लिए पूर्व की व्यवस्था को लागू रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत छोटे बालू खदानों पर पंचायतों का अधिकार होगा, जबकि बड़े खदानों का टेंडर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) करेगा। जेएसएमडीसी ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और जल्द ही इसे लेकर टेंडर निकाला जा सकता है।
उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बालू घाटों का टेंडर निकलने के बाद खनन कार्य भी बड़े पैमाने पर शुरू करा दिया जाएगा। एमडीओ बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भी सचिव ने इजाजत दे दी है। ज्ञात हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बरसात में 15 अक्टूबर तक खनन कार्य बंद रहता है।
राजेश्वरी बी ने लिया पंचायती राज निदेशक का प्रभार
राजेश्वरी बी ने मंगलवार को पंचायती राज निदेशक का प्रभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और मूलभूत समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी।
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