JPSC: विज्ञापन के नौ वर्ष बाद खिलाड़ी मोहिनी रीतिका बनीं उप समाहर्ता, लंबी सुनवाई के बाद मिला न्याय

जबकि यह प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2020 में ही पूरी हो गई थी। प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद भी उनका चयन इस कारण नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्हें खिलाड़ियों को दिए जानेवाले दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिला था।

मोहिनी ने आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने की चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय में दी थी। न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद इस वर्ष आदेश पारित कर उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए परिणाम जारी करने व नियुक्ति का आदेश क्रमश: जेपीएससी और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को दिया था।

आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता मोहिनी रीतिका टोप्पो विज्ञापन तथा खेल नीति के अनुसार दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ की अर्हता को पूरा करती हैं। उनका खिलाड़ी होने का प्रमाणपत्र भी वैध पाया गया है। इसलिए उनकी उम्मीदवारी को रद करना वैध नहीं है। याचिकाकर्ता खेल कोटा के तहत नियुक्ति के लिए योग्य है और उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए।

क्योंकि खिलाड़ियों की छह सीटें रिक्त हैं। न्यायालय ने उनका परिणाम जारी करने तथा नियुक्ति के लिए 12 सप्ताह का समय दिया था। बताते चलें कि जेपीएससी ने सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 का विज्ञापन वर्ष 2016 में ही प्रकाशित किया था। यह प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2020 में पूरी हुई थी।