Jharkhand Government: विस्थापन आयोग के गठन संबंधित नियमावली पर मंत्री ने दी स्वीकृति, कैबिनेट से हरी झंडी का इंतजार

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Government ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए विस्थापन आयोग के गठन की तैयारी तेज कर दी है। आयोग के गठन को लेकर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसपर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूवा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Cabinet की स्वीकृति के बाद आयोग का गठन कर दिया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा बजट सत्र के दौरान विधायकों के सवालों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रखी गई रिपोर्ट (एटीआर) में इसकी जानकारी दी गई है।

बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक रौशन लाल चौधरी ने विस्थापितों के अधिकार का मामला उठाया था, जिसके जवाब में मंत्री ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार शीघ्र विस्थापन आयोग का गठन कर विस्थापितों को न्याय दिलाने का काम करेगी।

इसी विभाग के एक अन्य आश्वासन पर की गई कार्रवाई के संबंध में एटीआर कहा गया कि राज्य सरकार खास महाल की भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नई झारखंड खास महाल नीति-2025 लागू करेगी। इस नीति पर सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

इन विभागों की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक आलोक कुमार चौरसिया एवं कुछ अन्य विधायकों ने पलामू सहित अन्य जिलों में खास महाल भूमि की बंदोबस्ती नहीं होने का मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। 

उन्हुहोंने कहा था कि इससे रैयतों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। लीज का नवीकरण नहीं होने से भी संबंधित लोग संशय में हैं। जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि इसे लेकर कमेटी गठित की गई है, जिसकी अंतिम बैठक हो चुकी है।

वे स्वयं चाहते हैं कि खास महाल की भूमि में जो भी कानूनी पेचीदगी है वह दूर हो और आम जनता को समस्या से निजात मिले। कमेटी की रिपोर्ट आने पर उसपर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

बरकागढ़ ईस्टेट की जमीन मामले में रांची डीसी से मांगी रिपोर्ट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़कागढ़ ईस्टेट की जमीन मामले में रांची के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने बजट सत्र के दौरान सदन में खेवट नंबर-2 में छेड़छाड़ का मामला उठाते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

इसपर विभागीय मंत्री ने विधायक की चिंता को सही ठहराते हुए कहा है कि खेवट नंबर-2 में कितनी एकड़ जमीन है, इसका आकलन करना होगा कि उसमें कितने लोग बसे हुए हैं। उन्होंने इसे विभाग स्तर पर जांच कराने का आश्वासन दिया था।