Migrant Labours Helpline: प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्‍कत हो, तो इन नंबरों पर करें फोन

रांची, राज्य ब्यूरो। Migrant Labours Helpline झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि इस कोरोना महामारी में मजदूरों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। पिछली बार भी लाखों की संख्या में श्रमिकों को मदद की गई थी। इस बार भी उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें फिया फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है।

प्रवासी मजदूर इन नंबरों पर फोन कर बता सकते हैंं अपनी समस्या

• 0651-2481055, 0651-2480058, 0651-2480083, 0651-2482052, 0651-2481037, 0651-2481188
• वाट्सएप नंबर : 9470132591, 9431336427, 9431336398, 9431336472, 9431336432

राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी टीकाकरण में ऑन साइट निबंधन की अनुमति

राज्य सरकार ने केंद्र से कोरोना टीकाकरण में ऑनलाइन के साथ-साथ ऑन साइट निबंधन की भी अनुमति मांगी है। राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड के सुदूर इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। इस कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ओटीपी नही मिल पा रहा है। इससे लोगों को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में दिक्कत हो रही है। इसलिए ऑन साइट निबंधन की भी अनुमति मिले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षबर्द्धन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान इसकी मांग की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि उन्होंने इसपर विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि लगभग छह लाख से अधिक कोविशील्ड का सेकंड डोज लगाना बाकी है, इसलिए तत्काल 10 लाख कोविशील्ड केन्द्र सरकार उपलब्ध कराए।

मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 14 मई से शुरू होने वाले 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नही है। केंद्र सरकार हमें कंपनियों से पर्याप्त वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध कराए। राज्य में लगभग 1.57 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है।बन्ना गुप्ता ने कोरोना से नियंत्रण में झारखंड को विशेष सुविधाएं देने की भी मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुजरात से चार हजार ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन निर्माता कंपनी को फैक्ट्री में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई नही होने के कारण सिलेंडर नही मिल पा रहा है। उन्होंने इसपर हस्तक्षेप कर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार तेजी से कोरोना जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। राज्य सरकार ने 25 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मांग की थी, लेकिन 8.50 लाख ही प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार बाकी किट शीघ्र उपलब्ध कराए। मंत्री ने यह भी कहा कि देश में 1,057 ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति मिली है, जिसमें झारखंड को महज एक ही प्लांट की अनुमति मिली है। राज्य सरकार ने 28 प्लांट की मांग की थी। केंद्र सरकार शेष 27 पर भी शीघ्र अनुमति प्रदान करे। इधर, बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बन्ना ने एक बार फिर केंद्र पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा, मांग के अनुरूप केंद्र से दस से बीस फीसद सामग्री ही मिल पा रही है। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला आदि भी उपस्थित थे।