झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मंइयां सम्मान योजना को लेकर आ गया नया अपडेट, दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। बंपर जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान है। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन सरकार की मंइयां सम्मान योजना ने झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया।

यह ना सिर्फ वोटों में बड़े पैमाने में तब्दील हुआ, बल्कि सत्ता में आने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे धकेल दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के वोट प्रतिशत में भी पूर्व के मुकाबले उछाल आया।

हेमंत सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रतिमाह एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की पांचवीं किश्त महिलाओं के खाते में जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस योजना ने चुनाव में शानदार बढ़त दिलाई। इसके जवाब में भाजपा ने गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इसे स्वीकार्यता नहीं मिली। एक मायने में मंइयां सम्मान योजना ने सत्तारूढ़ महागठबंधन को बंपर जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई।

41 लाख उपभोक्ताओं को निश्शुल्क बिजली ने झटका दिया विपक्ष को

हेमंत सोरेन की सत्ता में शानदार वापसी के पीछे निश्शुल्क बिजली की योजना को भी कारगर माना जा रहा है। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया। इसके लिए शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र जारी किए गए।

उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिजली वितरण निगम ने संदेश भी प्रेषित किया। योजना के लाभुकों का दायरा 41 लाख से अधिक है। इस साल जुलाई महीने से इस योजना की शुरूआत की गई। राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 46 लाख है।

योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगती है। जिन घरों में बिजली की मासिक खपत 200 यूनिट तक है, उनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाता है।

चुनाव परिणाम पर इस योजना का पूरा असर दिखा। लोगों को राहत दिलाने वाली इस योजना से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना, जिससे फिर से सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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