Lockdown 4.0 Guidelines: रेड-ऑरेंज-ग्रीन जोन पर झारखंड में बड़ी घोषणा, देखें कितनी छूट-कितनी बंदिश
झारखंड सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए तमाम रियायतों की घोषणा कर दी है। अब नगर निगम क्षेत्र में बंदिशें पूर्ववत ही रहेंगी। कुछ खास इलाकों में लोगों को छूट दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए रियायतों की घोषणा कर दी है। रेड जाेन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में 18 मई से 31 मई तक के लिए दी जाने वाली छूटों और कई आर्थिक गतिविधियां जारी रखने की इजाजत दी गई है। हालांकि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी छूट लोगों को नहीं मिलेंगी। यहां लॉकडाउन की तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। शराब की दुकानें तत्काल नहीं खुलेंगी।
केंद्र के निर्देशों के अनुरूप झारखंड में भी 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैैं कि राज्य सरकार केंद्र के निर्देश पर पूरी तरह से अमल करेगी। उन्होंने रमजान के दौरान छूट देने से आने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए भी उल्लेख किया था कि जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद रविवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए।
झारखंड सरकार का अहम फैसला, पहले से जारी छूट संबंधी सभी निर्देश लागू रहेंगे
- कृषि एवं संबंधित गतिविधियां
- सभी प्रकार की सामग्रियों का परिवहन
- आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसी आधार पर दवा दुकान, किराना दुकान चल रही हैं
- जन उपयोगी सुविधाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी
बैठक में देशभर के तमाम राज्यों के मुख्य सचिव शामिल थे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि राहत उपायों के बिंदुओं पर सोमवार को राज्य सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। गौरतलब है कि लाकडाउन-तीन के दौरान ग्रीन व आरेंज जोन में किसी प्रकार की छूट देने से राज्य सरकार ने स्पष्ट इन्कार कर दिया था। उधर रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने संबंधी योजना दीदी किचन को 31 मई तक चलाने का आदेश जारी किया।
वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने भी स्पष्ट किया कि लाकडाउन को लेकर आरंभ से हम केंद्र सरकार के निर्णय के साथ हैैं। केंद्र का जो गाइडलाइन होगा, उसका हम पालन करेंगे। कहा कि अभी बड़े पैमाने पर बाहर से मजदूर आ रहे हैैं। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी तक जो रियायत दी गई थी, वह जारी रहेगी। इस फैसले पर कैबिनेट सहमत है।