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    साल 2016 में निकला था विज्ञापन, नवंबर 2018 में पूरी हुई थी नियुक्ति; अब 7 साल बाद चार अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग 2016 में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चार अभ्यर्थियों का फिर से साक्षात्कार आयोजित करेगा, जबकि नियुक्त ...और पढ़ें

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    झारखंड लोक सेवा आयोग। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

    कई प्रतियोगिता परीक्षाएं झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत पूरी हुई हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला भी है, जिसमें विज्ञापन जारी होने के नौ वर्ष तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के सात वर्ष बाद चार अभ्यर्थियों के लिए फिर से साक्षात्कार आयोजित होगा।

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    झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों के 24 पदों के लिए शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चार अभ्यर्थियों के लिए फिर से साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है।

    जबकि इन पदों के लिए नवंबर 2023 में ही साक्षात्कार आयोजित हो चुका है तथा परिणाम जारी होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आयोग ने चार अभ्यर्थियों चंद्रशेखर सिंह, भोला शंकर, रविशंकर तथा उमेश कुमार के लिए छह जनवरी 2026 को साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है।

    ये अभ्यर्थी 20 दिसंबर से साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। साक्षात्कार में इन अभ्यर्थियों को पूर्व में साक्षात्कार में सम्मिलित तथा चयनित अभ्यर्थियों में मेधा सूची में सबसे नीचे रहनेवाले अभ्यर्थियों के समान या अधिक अंक होने पर इनकी नियुक्ति हो सकेगी।

    दरअसल, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों को उनके डिग्री के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया गया था। अभ्यर्थियों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इनके लिए साक्षात्कार आयोजित करने का आदेश आयोग को दिया।

    56 पदों के लिए जारी होना है परिणाम

    इस बीच जेपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना पर वर्ष 2023 में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के 56 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पिछले वर्ष 27 मई को ही लिखित परीक्षा आयोजित कर चुका है। हालांकि, अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ है।

    कोर्ट ने वर्ष 2016 के विज्ञापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी की इसके लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया था।