नगर निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड HC नाराज, आयोग से पूछी इलेक्शन की तारीख

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि राज्य में कब तक चुनाव कराए जाएंगे, इसकी संभावित तिथि की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करें।

मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण और जनसंख्या से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसे जल्द आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से अभी सीटों का आरक्षण तय करने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजी गई है। इसके मिलने के बाद चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय लगेगा। इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी निकायों का चुनाव करने की संभावित तिथि बताने को कहा है।