अब JPSC नहीं, नया आयोग करेगा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति; रांची में 4 नए संस्थानों के कार्यालय तय
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन अस्थायी रूप से नामकुम स्थित जियाडा भवन से होगा। धुर्वा के स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन में तीन अन्य प्रस्तावित प्राधिकरणों - कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी और कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी - का संचालन होगा।

AI द्वारा बनाई गई तस्वीर।
HighLights
विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन नामकुम के जियाडा भवन से।
जुपमी भवन में तीन उच्च शिक्षा प्राधिकरणों का होगा संचालन।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन अस्थायी व्यवस्था के तहत नामकुम स्थित जियाडा भवन में होगा। शीघ्र ही इस आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके संचालन के लिए जियाडा भवन में जगह चिह्नित की गई है।
इसी तरह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के तीन प्रस्तावित प्राधिकरणों का संचालन धुर्वा के स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन में होगा। इन प्राधिकरणों के कार्यालय के लिए भी जगह आवंटित कर दी गई है। इन कार्यालयों में आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन कॉरपोरेशन को दी गई है।
जुपमी भवन में जिन तीन प्राधिकरणों के कार्यालयों का संचालन होगा, उनमें विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी तथा झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी सम्मिलित हैं। हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रविधान किया गया है।
अब झारखंड लोक सेवा आयोग की बजाय इस आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति होगी। साथ ही झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन भी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगा। झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में ही विश्वविद्यालय के कर्मियों की शिकायतों के निष्पादन के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण के गठन का प्रविधान किया गया है।
इस न्यायाधिकरण का गठन उच न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति की अध्यक्षता में किया जाना है। इसे सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की शिकायतें सुनने और आदेश पारित करने का अधिकार होगा।
यह विश्वविद्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत निवारण समिति से भिन्न होगा। फीस रेगुलेशन कमेटी तथा झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथारिटी का भी गठन भी संबंधित अधिनियम के तहत किया जाना है। इसी वर्ष ये सभी प्राधिकरण क्रियाशील हो जाएंगे।
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