झारखंड में सरकारी जमीन पर कब्जा करना होगा मुश्किल, अब एक क्लिक पर दिखेंगी नगर निकायों की सभी संपत्तियां
झारखंड में सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए डिजिटल पहल की जा रही है। सभी शहरी निकायों की परिसंपत्तियों का ऑनलाइन डेटा 'जीएलआईएस' पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रबंधन बेहतर होगा।

AI द्वारा बनाई गई तस्वीर।
HighLights
सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे रुकेंगे।
जीएलआईएस पोर्टल पर सभी परिसंपत्तियों का ऑनलाइन डेटा।
सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। नगर निकायों की सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे की आशंका रोकने तथा परिसंपत्तियों का पूरा ब्योरा सुरक्षित रखने के लिए अब डिजिटल पहल की जा रही है। झारखंड के सभी शहरी स्थानीय निकायों की सरकारी भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का ऑनलाइन डाटा तैयार होगा।
इसके लिए गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीएलआईएस) पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोर्टल पर जमीन, भवन समेत तमाम सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे उनकी पहचान, निगरानी और सुरक्षा आसान होगी।
राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के उप निदेशक अतुल कुमार ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर जीएलआईएस विशेष सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगर निकायों का एसेट रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इससे शहरी प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके आधार पर राजस्व जुटाने की क्षमता भी विकसित होगी।
पोर्टल पर जीआईएस आधारित मैनुअल डाटा इंट्री के साथ मौजूदा एसेट डाटाबेस से ऑटोमेटेड फाइल अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। परियोजना के तहत भवन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, विद्युत परिसंपत्तियों, जल निकायों और अन्य शहरी संसाधनों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी नगर निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
10 नगर निकायों में पायलट प्रोजेक्ट
राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए झारखंड के 10 नगर निकायों का चयन किया है। इनमें रांची, धनबाद, चास, देवघर, हजारीबाग, मानगो, आदित्यपुर, मेदिनीनगर और गिरिडीह नगर निगम तथा खूंटी नगर पंचायत शामिल हैं। इन निकायों में प्रारंभिक स्तर पर काम शुरू किया गया है।
इसके तहत जियो टैगिंग आधारित संपत्ति सर्वेक्षण, शहरी परिसंपत्तियों की विस्तृत मैपिंग, जल निकायों की निगरानी और जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इससे सरकारी संपत्तियों का पूरा ब्योरा पब्लिक डोमेन में एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। साथ ही जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।
नगर निगम की सभी परिसंपत्तियों का एसेट रजिस्टर उपलब्ध है, लेकिन उसका नियमित और व्यवस्थित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। सभी परिसंपत्तियों का डाटा अपडेट कराया जा रहा है। नगर निगम की एक भी परिसंपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं है। डाटा अपडेट होने के बाद इसे जीएलआईएस पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन काम अविलंब पूरा कराया जाएगा।
- रंजीत कुमार लाल, नगर आयुक्त, मेदिनीनगर नगर निगम।
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