Jharkhand Assembly: टाटा कमांड एरिया पर रजिस्ट्री बंद होने के कारणों की जांच कराएगी सरकार, मंत्री ने दिया आश्वासन

जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की विधायक पूर्णिमा साहू के तारांकित प्रश्न के जवाब में सदन में उक्त बातें कहीं। पूर्णिमा साहू ने अपने प्रश्न के माध्यम से टाटा कमांड एरिया की लीज की जमीन की रजिस्ट्री पिछले आठ साल से बंद होने का मामला सदन में उठाया।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री बंद होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सरयू राय ने भी पूर्णिमा साहू के सवाल का समर्थन किया, जिसके बाद मंत्री ने उक्त आश्वासन दिया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बल की कमी जल्द होगी दूर

मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को आश्वस्त किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बल की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। इसके लिए सभी उपायुक्तों से अधियाचना मांगी गई है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदाधिकारियों-कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुआ ने ताेरपा से झामुमो के विधायक सुदीप गुड़िया के एक प्रश्न के जवाब में उक्त आश्वासन सदन को दिया।

विधायक सुदीप गुड़िया ने सदन में यह प्रश्न उठाया कि उनके तोरपा विधानसभा क्षेत्र के बानो प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में केवल तीन, रनिया प्रखंड के सात पंचायतों में दो, तोरपा प्रखंड के 16 पंचायतों में दो व कर्रा प्रखंड के छह पंचायतों में तीन राजस्व उप निरीक्षक हैं। इससे अंचल स्तर पर कार्य निष्पादन में बाधा आ रही है।

ट्रैफिक सेंसस कराकर सड़क चौड़ीकरण आदि पर होगा विचार 

मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को आश्वस्त किया कि पथ निर्माण के अधीन सिमरिया-टंडवा के बीच 26 किलोमीटर पथ टू लेन है। विभाग इस पथ का ट्रैफिक सेंसस कराएगा, उसके बाद उसके चौड़ीकरण आदि पर निर्णय लिया जाएगा।

सिमरिया से भाजपा के विधायक कुमार उज्जवल ने उक्त पथ को चार लेन करने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत टंडवा सिमरिया रोड और पिपरवार रोड पर कोयला व एनटीपीसी के एशपौंड की ढुलाई से उक्त क्षेत्र दुर्घटना जोन बन गया है।

जब से सीसीएल की आम्रपाली व मगध कोल परियोजनाएं खुली है, तब से दुर्घटना के चलते 1500 से अधिक राहगीर की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित करने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि झारखंड सेंट्रल कारिडोर बनने से परेशानी का निदान हो जाएगा।