Jharkhand News: झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर होगा बेहतर, हर महीने जारी किया जाएगा स्काेर कार्ड
झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों का हर महीने स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इसके पीछे का कारण सरकारी स्कूलों में प्रतियोगिता में स्वस्थ एवं पारदर्शी लाना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में लागू होने वाले इस कार्यक्रम का अंतिम रूप तैयार कर लिया है। इस माह के आखिरी हफ्ते में राज्य के सरकारी विद्यालयों का स्कोर कार्ड जारी होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Govt School सरकारी स्कूलों में स्वस्थ एवं पारदर्शी प्रतियोगिता की भावना विकसित करने तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों का हर माह स्कोर कार्ड जारी होगा।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत स्कूलों में लागू किए जानेवाले इस कार्यक्रम का अंतिम प्रारुप तैयार कर लिया है।
प्रथम चरण में इस माह के अंतिम सप्ताह में राज्य के सभी 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंडस्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कोर कार्ड जारी होगा।
इसके बाद इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की तर्ज पर अब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा।
मानकों के आधार पर दिए जाएंगे दो हजार अंक
प्रत्येक स्कूल का विभिन्न मानकों के आधार पर स्वयं को दो हजार अंकों में मूल्यांकित करना होगा। सभी स्कूलों के लिए क्लस्टर बनाकर नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए है। इन पदाधिकारियों को संबंधित स्कूल के स्कोर कार्ड और मूल्यांकन का जमीनी अनुश्रवण करना है।
पदाधिकारी यह देखेंगे कि स्कूल द्वारा किया गया मूल्यांकन सटीक है या उसमें कुछ त्रुटियां है। स्कूल स्कोर कार्ड और विद्यालय के अनुश्रवण के बाद थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा। यह प्रक्रिया हर माह दोहराई जाएगी। स्कूलों का स्कोर कार्ड सार्वजनिक होगा।
तीन श्रेणी में बांटे गए स्कूल
दो हजार अंको के स्कोर कार्ड के आधार पर सरकारी स्कूलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इन तीन श्रेणियों में स्कूलों का सर्टिफिकेशन होगा। स्कूलों को गोल्ड, ब्रांज़, सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा। 1800 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले स्कूलों को गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा।
स्कोर कार्ड प्रमाणित होने के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को ना केवल सर्टिफाइड किया जाएगा बल्कि उन्हें प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्कूलों को अनुदान राशि के अलावा तमाम सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
इन मानकों पर होगा स्कूलों का मूल्यांकन
सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन में क्लास असेसमेंट, शिक्षकों की मौजूदगी, बच्चों के आगमन और स्वागत, आदर्श प्रात:कालीन सभाएं, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति, रेल परीक्षाओं के आकलन, पाठ्येत्तर गतिविधियां, विद्यालय में स्वच्छता, दीवार लेखन एवं रंग रोगन, हरा भरा कैंपस, ईको क्लब, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना आदि को देखा जाएगा।
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