Jharkhand पांच वर्षों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति का रोडमैप तैयार, जेबीवीएनएल ने आयोग को सौंपा प्लान

यह विस्तृत रिपोर्ट जेबीवीएनएल ने झारखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंप दी है। यह प्लान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए बनाया गया है, जिसमें बिजली की मांग, आपूर्ति स्रोत, लागत और उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या का पूरा ब्योरा शामिल है।

जेबीवीएनएल के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल 59,87,962 उपभोक्ता हैं। आने वाले वर्षों में शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के कारण यह संख्या वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़कर 70,92,284 होने का अनुमान है।

उपभोक्ताओं की इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निगम ने बिजली की मांग में करीब पांच हजार मेगावाट से अधिक की बढ़ोतरी का आकलन किया है और उसी अनुरूप आपूर्ति की रणनीति तैयार की है।

बिजली खरीद पर बढ़ता खर्च

जेबीवीएनएल ने अपने प्लान में यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ती मांग के साथ बिजली खरीद पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जहां बिजली खरीद पर 8,708.23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

वहीं यह राशि 2030-31 में बढ़कर 12,781.87 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। वर्षवार खर्च का यह आकलन आयोग को सौंपे गए प्लान का अहम हिस्सा है।

पतरातू और नार्थ कर्णपुरा से प्रमुख आपूर्ति

बिजली आपूर्ति में पतरातू पावर प्लांट की भूमिका अहम रहेगी। पतरातू यूनिट-1 से 2026-27 में 1,721.54 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी जाएगी, जो 2030-31 में बढ़कर 2,855.84 करोड़ रुपये हो जाएगी।

वहीं पतरातू यूनिट-2 से 2026-27 में 850.87 करोड़ रुपये और 2030-31 में 2,906.13 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने की योजना है। नार्थ कर्णपुरा से भी हर वर्ष बिजली खरीद की जाएगी, जिसका खर्च 2026-27 में 757.92 करोड़ से बढ़कर 2030-31 में 921.25 करोड़ रुपये तक जाएगा।

भूटान से जलविद्युत और विविध स्रोतों पर जोर

जेबीवीएनएल भूटान के मंगदेछू जलविद्युत परियोजना से भी बिजली खरीदेगा। इसके अलावा फरक्का, कहलगांव, नवीनगर, तालचेर, डीवीसी, सोलर परियोजनाओं और निजी कंपनियों सहित कई स्रोतों से बिजली लेकर करीब 5 हजार मेगावाट की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। यह प्लान राज्य में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।