Jharkhand News: आलू पर मचा बवाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने रोकी सप्लाई तो एक्शन में आई हेमंत सरकार

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड-बंगाल अंतरराज्यीय सीमा पर आलू लेकर आने वाले वाहनों को रोकने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को संज्ञान लिया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल मामले का समाधान करने का निदेश दिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर बातचीत की।

अलका तिवारी को बंगाल के मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बंगाल सरकार ने राज्य में आलू का भंडार बनाए रखने और कीमत को नियंत्रित रखने के लिए अंतरराज्यीय आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बंगाल द्वारा आपूर्ति रोके जाने के बाद आलू की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के हस्तेक्षप करने की मांग की थी।

कुल आपूर्ति का 60 प्रतिशत आलू बंगाल से

झारखंड में आलू की कुल आपूर्ति का लगभग 60 प्रतिशत बंगाल से आता है। इसके अलावा स्थानीय कृषकों समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश से भी आलू की आपूर्ति की जाती है। आलू की आपूर्ति कम होने के कारण खुदरा बाजार में आलू की कीमतें बढ़ सकती है।

हाल के दिनों में राज्य में प्रति किलो आलू की कीमत में पांच रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा बाजार में आलू 35 से 40 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है।

छह स्थानों पर चेकिंग कर रही पुलिस

एक ओर जहां बंगाल के मुख्य सचिव ने इस मामले के समाधान का आश्वासन दिया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार पड़ोसी राज्यों को आलू की आपूर्ति रोकने के लिए छह स्थानों पर पुलिस नाका चेकिंग कर रही है।

जिला पुलिस प्रशासन ने पड़ोसी राज्य ओड़िशा व झारखंड के लिए आलू ले जाने वाले ट्रकों की जांच कर रोकने के लिए छह प्रमुख स्थानों पर नाका चेकिंग शुरू कर दी है।

दूसरी ओर जनपद के चंद्रकोणा स्थित आलू के कोल्ड स्टोरेज से माल लादकर बाहर निकले वाले सभी वाहनों की पुलिस सख्त नजरदारी कर रही है। राज्य से बाहर की ओर जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है।

आलू के ट्रकों के कोल्ड स्टोरेज में खड़े रहने से दिहाड़ी मजदूरी कर अपना घर-परिवार चलाने वाले श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जनपद के सभी 92 कोल्ड स्टोरेज को आलू निर्यात के बाबत राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है।

किसी भी कीमत पर पड़ोसी राज्यों को आलू की आपूर्ति नहीं की जाएगी। दूसरी ओर राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बाजार में आलू की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही हैं।

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