Jharkhand Police: वरीय अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थापित कर्मी हटेंगे, विभाग ने शुरू की पहचान
झारखंड पुलिस विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की पहचान शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में ताजगी और पारदर्शिता लाना है। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे रहने से कर्मचारियों में निष्क्रियता आ सकती है, जिसे दूर करना जरूरी है।
वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थापित कर्मियों को हटाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थापित कर्मी हटाए जाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीजीपी सख्त हैं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय की प्रत्येक शाखाओं से वहां पदस्थापित बलों की जानकारी मांगी है, जिसकी समीक्षा की जानी है।
जिन शाखाओं से वहां पदस्थापित बलों की जानकारी ली जा रही है, उनमें एडीजी अभियान, आइजी अभियान, आइजी मुख्यालय, आइजी प्रशिक्षण, आइजी मानवाधिकार, डीआइजी बजट, डीआइजी कार्मिक, डीआइजी सड़क सुरक्षा, सार्जेंट मेजर पुलिस मुख्यालय शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों-कर्मियों की सूची पर डीजीपी को आपत्ति है कि वहां आवश्यकता से अधिक पुलिसकर्मी-पदाधिकारी तैनात हैं। जहां प्रतिनियुक्ति अधिक होगी, वहां आवश्यकता से अधिक बल की उनके पैतृक वाहिनी, जिला में वापसी भी होगी।
पूर्व में अवैध वसूली संबंधित शिकायतों को भी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने गंभीरता से लिया है। पूर्व में पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित एक इंस्पेक्टर के विरुद्ध एसीबी धनबाद ने आइआर कर जांच जारी रखा है।
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने भी आनलाइन शिकायत कर पूर्व के डीजीपी के कार्यकाल के कुछ अधिकारियों-कर्मियों पर अवैध वसूली की शिकायत कर रखी है। हालांकि, उस आनलाइन शिकायत मामले में रांची पुलिस की ओर से अब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मामला विचाराधीन है।
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