झारखंड में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान को लेकर नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने तथा वेतनमान देने को लेकर नियमावली बनाने की कवायद तेज हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है।

कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह के अलावा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लकड़ा बतौर सदस्य शामिल की गई हैं। कमेटी को 23 अगस्त तक पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित संपूर्ण मानदेय एवं सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली का प्रथम प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया है।

तैयार नियमावली को 23 अगस्त की ही शाम विभागीय सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसपर विभाग के सुझाव एवं निर्देश प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18 अगस्त को बैठक कर बिहार की तर्ज पर नियमावली गठित करने पर सहमति प्रदान की है। मंत्री ने 25 अगस्त तक नियमावली का प्रारूप तैयार करने को कहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद उसे एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा।

मंत्री के अनुसार, यदि नियमावली के ड्राफ्ट में कोई त्रुटि होगी, तो पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के सुझाव पर उसमें सुधार किया जा सकेगा। बिहार की तर्ज पर यहां भी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा लेकर वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को यह परीक्षा नहीं देनी होगी। इधर, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता संजय दूबे तथा ऋषिकेश पाठक ने कमेटी गठित करने के लिए विभाग के प्रति आभार जताया है। उम्मीद जताई है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर पारा शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।