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    झारखंड: सिविल जज के 138 पदों पर JPSC करेगा नियुक्ति, जानें क्‍या है योग्‍यता; कब से कर सकते हैं अप्‍लाई

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Mon, 14 Aug 2023 08:04 PM (IST)

    झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 138 पदों पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 अगस्त से 21 सितंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 27 सितंबर तक कर सकेंगे।

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    सिविल जज के 138 पदों पर JPSC करेगा नियुक्ति

    राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 138 पदों पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 अगस्त से 21 सितंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 27 सितंबर तक कर सकेंगे।

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    जानकारी के मुताबिक, इन पदों पर नियुक्ति के लिए विधि में स्नातक के साथ अधिवक्ता अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की आयु 31 जनवरी 2023 को 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

    अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    नियुक्ति जेपीएससी द्वारा आयोजित की जानेवाली लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगी। आयोग के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर तथा झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। दो घंटे की इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

    इस परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा चार पेपर की होगी, जिनमें सौ-सौ अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर की परीक्षा तीन घंटे की होगी।

    इसके माध्यम से कुल रिक्तियों के तीन गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सौ अंकों का होगा। मेधा सूची मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार होगा।

    किस श्रेणी के लिए कितने पद

    झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 138 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 60 सीट, अनुसूचित जनजाति के 28 सीट, अनुसूचित जाति के 12 सीट, बीसी वन के 10, बीसी टू के लिए 15 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13 सीट हैं।

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