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    Jharkhand धान अधिप्राप्ति का मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, इरफान ने कहा- झारखंड देश का पहला राज्य जहां किसानों को मिलेगा एकमुश्त भुगतान

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डा. इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना का आनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि झारखंड देश ...और पढ़ें

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    कोडरमा जिला में धान की खरीद शुरू हो गई है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। सोमवार 15 दिसंबर से राज्य के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ किसानों से धान खरीद का शुभारंभ हुआ। जामताड़ा जिला अंतर्गत एसजीएसवाइ प्रशिक्षण भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डा. इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना का आनलाइन शुभारंभ किया।

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    कार्यक्रम के पूर्व उपायुक्त रवि आनंद (भा.प्र.से.), जिला परिषद अध्यक्ष राधारानी सोरेन, परियोजना निदेशक आइटीडीए जुगनू मिंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि आदि मौजूद थे।

    मौके पर कार्यक्रम को आनलाइन संबोधित करते हुए मंत्री डा. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों के सम्मान और विश्वास की बहाली हुई है।

    पूर्व में किसानों को धान बेचने और इसके एवज में भुगतान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।भुगतान दो से तीन किस्तों में होने से भी परेशानी होती थी। हमने खामियों को दूर किया है।

    मंत्री ने बताया कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एकमुश्त भुगतान से राज्य का 07 लाख मीट्रिक टन धान
    क्रय लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा और अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ेंगे।

    पूरी प्रक्रिया पारदर्शी : इरफान अंसारी

    मंत्री डा. इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बना रही है। किसान कठिन परिश्रम से धान उपजाते हैं। सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उनका हक किसी भी कीमत पर नहीं छीना जाएगा।

    उन्होंने धान की कालाबाजारी, दूसरे राज्यों में अवैध बिक्री और बिचौलियों की भूमिका पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि धान खरीद के तहत 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत-प्रतिशत भुगतान एक बार में किया जाएगा।