Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand में अक्टूबर से शुरू हो सकता है एसआइआर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अबतक की तैयारियों की जानकारी दी

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    झारखंड में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम अक्टूबर माह से शुरू हो सकता है। बुधवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआइआर को लेकर राज्य में अबतक की तैयारियों की जानकारी दी। इस बैठक में आयोग ने एसआइआर शुरू करने को लेकर जो भी गतिविधियां पूरी की जानी है उसकी विस्तृत जानकारी ली।

    Hero Image
    झारखंड में अक्टूबर से शुरू हो सकता है एसआइआर।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम अक्टूबर माह से शुरू हो सकता है।

    बुधवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआइआर को लेकर राज्य में अबतक की तैयारियों की जानकारी दी।

    इस बैठक में आयोग ने एसआइआर शुरू करने को लेकर जो भी गतिविधियां पूरी की जानी है, उसकी विस्तृत जानकारी ली। इस बैठक में अक्टूबर माह से झारखंड सहित अन्य राज्यों में एसआइआर शुरू होने के संकेत मिल।

    मतदान केंद्रों की मैपिंग प्रक्रिया चल रही है

    बैठक में झारखंड के संदर्भ में बताया गया कि यहां मतदान केंद्रों की मैपिंग प्रक्रिया चल रही है। एसआइआर को लेकर विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों और कर्मियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों आदि का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अन्य पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। आयोग नेे हर हाल में इन सभी कार्यों को सितंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि एसआइआर के तहत मतदाताओं के बीच की गतिविधियां शुरू हो सके।

    विभिन्न गतिवधियाें की समय सीमा निर्धारित

    इसके तहत विभिन्न गतिवधियाें की समय सीमा भी आयोग की ओर से निर्धारित कर दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड एसआइआर कराने को लेकर तैयार है।

    चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से झारखंड में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या, मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति आदि की जानकारी दी।

    साथ ही वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग की स्थिति भी जानकारी दी। बैठक में निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में किसी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों।

    यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो।