Jharkhand News: आदिवासियों के धर्मांतरण पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मामले में अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है।
अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
इस मामले में पूर्व में भी अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इस संबंध में सोमा उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है।
प्रार्थी के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने अदालत को बताया कि झारखंड में आदिवासियों का तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरण का कारण पता लगाने के लिए सरकार को एक जांच कमेटी का गठन करना चाहिए।
प्रर्थी ने लगाया ये आरोप
प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया कि चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
धर्म परिवर्तन के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने की साजिश भी की जा रही है। इस मामले की जांच कराने और सरकार को धर्मांतरण रोकने का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया गया।
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