Jharkhand News: बोर्ड-निगम और विश्वविद्यालय के कर्मियों का भी होगा स्वास्थ्य बीमा, हेमंत सरकार का फैसला
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया है। अब बोर्ड निगम और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और विभागाध्यक्षों को सहमति पत्र और डेटाबेस उपलब्ध कराना होगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य कर्मियों के लिए शुरू की गई राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ बोर्ड, निगम के कर्मियों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों को भी मिलेगा। इसे लेकर गुरुवार को बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन आईपीएच, नामकोम में किया गया।
इसमें राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित होने की प्रक्रिया और पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी नोडल पदाधिकारियों को विस्तार से दी गई।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें ऑफलाइन की गुंजाइश नहीं है।
सोसाइटी के वरिष्ठ परामर्शी सह डाटा एनालिस्ट अंशु कुमार ने बीमा योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें सम्मिलित होने के लिए संबंधित बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष योजना से जुड़ने के लिए सहमति पत्र उपलब्ध कराएंगे।
इसके साथ पदाधिकारियों एवं कर्मियों का डेटाबेस निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थानों के वास्तविक कर्मियों की संख्या के विरुद्ध एकमुश्त राशि सोसाइटी को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद संबंधित पोर्टल संबंधित संस्थान के आवेदन के लिए सक्रिय हो जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदक के आनलाइन आवेदन के सत्यापन के बाद संबंधित डाटा सोसाइटी के पास भेजी जाएगी।
कार्यशाला में वरिष्ठ परामर्शी विवेक कुमार नायक ने डीडीओ या एचओडी के स्तर पर आवेदनों के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद की जानेवाली सारी प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जैप आइटी के सीईओ राजकुमार गुप्ता, टाटा एआइजी के चीफ मैनेजर मुकेश पराशर आदि भी उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।